शंभरावर शेतकऱ्यांचे शासकीय अनुदान सावकारांच्या घशात !

कर्जातून फेरफारद्वारे सावकारांच्या नावे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे शासकीय अनुदान संबंधित सावकारांच्या घशात जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : कर्जातून फेरफारद्वारे सावकारांच्या नावे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे शासकीय अनुदान संबंधित सावकारांच्या घशात जात आहे. त्यामुळे शेती कसणारा खरा लाभार्थी शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत असून, जालना जिल्ह्यात असे जवळपास १०७ शेतकरी आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांकडे सुनावणी सुरू असलेली १८ प्रकरणे आहेत. तब्बल ८८ प्रकरणे तालुकास्तरावर चौकशीवर आहेत. त्यामुळे कर्जामुळे सावकारांच्या नावे फेरफार झालेल्या शेतीचे येणारे अनुदान संबंधित शेतक-यांनाच मिळावे, यासाठी सावकारग्रस्त शेतकरी समिती आक्रमक झाली आहे.
निसर्गाची अवकृपा, प्रशासकीय उदासिनता आणि बँकांचा मनमानी कारभार यामुळे आर्थिक घडी मोडलेला शेतकरी उभारी घेऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी सावकाराच्या दारात उभे राहतात. मात्र, शेतक-यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत सावकार फेरफारवर नाव नोंदवून कर्ज देत असल्याची तक्रार सावकार पीडित शेतकरी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. शेतक-यांना जमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ चे कलम १८ नुसार जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे दावे करण्यात आले आहेत. तालुकास्तरावरील तक्रारीनुसार झालेल्या चौकशीत प्रथम दर्शनी सावकारी व्यवहार झाल्याचे दिसून आल्याचा अभिप्राय अनेक प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाला आहे.
अनेक सावकार पीडित शेतकरी स्वत: जमिनी कसत आहेत. पेरणीपासून काढणीपर्यंतचा हजारो रूपयांचा खर्च शेतकरी करतात. मात्र, आस्मानी संकटात पीकं गेल्यानंतर येणारे शासकीय अनुदान मात्र, सावकाराच्या नावावर पडत आहे. परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासनाने केले आहेत. मात्र, सातबाºयावर सातबारा ज्याच्या नावावर आहे त्यालाच अनुदान जाणार आहे. परिणामी शासकीय अनुदान हे सावकाराच्या घशात जाणार असून, पीडित शेतक-यांवर अन्याय होणार आहे. परतीच्या पावसात सर्व वाहून गेल्याने झालेले नुकसान आणि अनुदान सावकाराच्या खात्यावर गेल्याने होणारे नुकसान, असे दुहेरी नुकसान टाळण्यासाठी सावकार पीडित शेतकºयांच्या जमिनीची प्रशासकीय पथकामार्फत स्थळ पाहणी, ताबा पंचनामा ग्रामस्थांसमोर करावा, ज्याचा ताबा, वहिती तसेच ज्यांनी पेरणी केली असेल त्यांनाच दुष्काळी अनुदान द्यावे, तांत्रिक अडचणी येत असतील तर ती रक्कम तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत शासनाकडेच होल्ड (जमा) ठेवावेत, निकाल लागल्यानंतर ती रक्कम द्यावी, आदी मागण्या सावकार पीडित शेतक-यांनी जिल्हाधिका-यांकडे धाव घेऊन केल्या आहेत. दरम्यान, सावकार पीडित शेतक-यांनी व्यथा मांडल्यानंतर जिल्हाधिका-यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
चिंताजनक : राज्यातही अशीच स्थिती
केवळ जालना जिल्ह्यात नाही तर संपूर्ण राज्यातही अनेक सावकार पीडित शेतकरी आहेत. त्यांच्या जमिनी सावकाराच्या नावे आहेत. सातबा-यावर सावकाराचे नाव असल्याने येणारे शासकीय अनुदान थेट सावकाराच्या खात्यावर जात आहे.
त्यामुळे राज्यातील लाखो सावकार पीडित शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राजकीय पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिका-यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी सावकार पीडित शेतकरी करीत आहेत.