इच्छुक उमेदवारांकडून स्वयंघोषणा पत्र घेण्याची जिल्हा ग्रामसेवक युनियनची मागणी

यासंदर्भात प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीचे नामनिर्देशन भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होणार असून, या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांकडून ग्रामसेवकांना विविध प्रमाणपत्राची मागणी केली जात आहे. १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य शासनाने जारी केलेली अधिसूचना आणि ग्रामविकास विभागाच्या १३ फेब्रुवारी रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामसेवकांना केवळ सात प्रकारचे दाखले देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने जन्म नोंद दाखला, मृत्यू नोंद दाखला, विवाह नोंद दाखला, दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला, ग्रामपंचायत येणे बाकी नसल्याचा दाखला (बेबाकी प्रमाणपत्र)नमुना नंबर आठचा उतारा आणि निराधार असल्याचा दाखला या बाबींचा समावेश आहे.

या प्रमाणपत्रा व्यतिरिक्त इतर प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना नाही. इतर सर्व प्रमाणपत्र, दाखले संबधित उमेदवारांकडून स्वयंघोषणा प्रमाणपत्राद्वारे दाखल करणे आवश्यक असल्याचे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत येणे बाकी नसल्याच्या दाखल्या व्यतिरिक्त कोणतेही प्रमाणपत्र देण्याबाबत ग्रामसेवकाना सक्ती करण्यात येऊ नये आणि शासन निर्णयाप्रमाणे उमेदवारांकडून स्वयंघोषणपत्र घेण्याबाबत ग्रामपंचायत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना अवगत करावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. ग्रामसेवकांनी देखील शासन निर्णया व्यतिरिक्त इतर कोणतेही दाखले देऊ नयेत, असे आवाहन जिल्हा ग्रामसेवक युनियनचे अध्यक्ष डी.बी.काळे, सरचिटणीस पी.एस. वाघ, कोषाध्यक्ष एस.डी. चव्हाण, विभागीय महिला संघटक डी.पी. भालके, उपाध्यक्ष बी.ए. चव्हाण, महिला उपाध्यक्ष एल.बी. भोपळे, सहसचिव बी.जी. सुरडकर, संघटक एस. बी. साळवे, महिला संघटक ए.एम. वडगांवकर, कायदे सल्लागार एस.एस. अवघड, ए.बी.मेहेत्रे, ग्रामसेवक पतसंस्थेचे चेअरमन जी.पी. कुरंगळ, सचिव व्ही.एम. शिंदे आदींनी केले आहे.

तालुका ग्रामसेवक युनियनचे तहसीलदारांना निवेदन

जालना तालुका ग्रामसेवक युनियनचे अध्यक्ष आर.यु.गोरे, सचिव मंजित जाधव आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी सकाळी जालना येथील तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ यांना निवेदन देऊन ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.