मुद्रा योजनेची ‘मुद्रा’ उमटेना

मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांकडून पाहिजे तसे काम होत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पुढे आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यात मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांकडून पाहिजे तसे काम होत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पुढे आले आहे. एकूण गेल्या चार वर्षांमध्ये या योजनेतून गोरगरीब व्यावसायिकांना जो वित्तीय पुरवठा व्हायला हवा होता, तो न झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे मुद्रा योजनेची माहिती असलेली पुस्तिका वितरित न करता त्याचे जवळपास तीन लाख रुपये खर्च झाल्याचे दर्शविण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
जालना जिल्हा मुद्रा समितीची नुकतीच बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत २०१७-१८ मध्ये ३३ हजार ३७६ प्रकरणात २२६.५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी सन २०१७ मध्ये २२८.७१ कोटी रुपये वाटप केले. यामध्ये शिशु गट ८५.३५ लाख, किशोर गट ९६.९७ लाख, तरुणा गट ४६.६९ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. सन २०१८ मध्ये शिशु गट ५५.५८ लाख, किशोर गट ४६.६० लाख, तरुण गट ३३.३३ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले.
चालु वर्षी देखील कर्जवाटपाची गती मंदावलेली आहे. विशेष करुन जालना औरंगाबाद ग्रामीण बँक आणि पारध येथील बँकांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. शिशु योजनेतून ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते, तरुण गटासाठी ५० हजार ते ५ लाख आणि ५ ते १० लाख रुपयांचे कर्ज व्यवसायवृद्धीसाठी दिले जाते. बेरोजगारांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासह आहे त्या व्यवसायात आधाुनिकीकरण करण्यासाठी मुद्रा योजना महत्वाची भूमिका निभावते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक तसेच अशासकीय सदस्यांमध्ये रामेश्वर भांदरगे, देविदास देशमुख, बाबासाहेब कोलते, आयेशा खान मुलानी, सुभाष राठोड, अमोल जोशी यांचा समावेश आहे.
पुस्तिका छपाईचा मुद्दा गाजला
जालना जिल्ह्यात मुद्रा योजनेची माहिती असलेली माहिती पुस्तिका अद्यापपर्यंत वितरित झालेली नाही. परंतु असे असताना पुस्तिका छपाईच्या नावाखाली ३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी संबंधित एजन्सीला वितरित करण्यात आला आहे. यावर बैठकीस उपस्थित सदस्यांनी आक्षेप घेतला असता लवकच या पुस्तिकेचे वाटप केले जाईल, अशी सारवासारव माहिती आणि नियोजन विभागाने दिल्यावरून अशासकीय सदस्य बाबासाहेब कोलते यांनी आक्षेप घेतला.