शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा मार्ग मोकळा

जालना : महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीमधून अन्य महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांची आंतरबदली अर्थात सेवा वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने सातत्याने लावून धरली होती. याबाबत शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला असून, नागरी स्वराज्य संस्थेत कार्यरत शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली अर्थात सेवा हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शासन आदेशान्वये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्या अंतर्गत शिक्षकांच्या सेवा कायमस्वरूपी वर्ग करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीत येणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवा वर्ग करण्याचे मान्य केले असेल अशा शिक्षकांना सेवा वर्ग करण्यासाठी संबंधित दोन्ही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नियुक्ती अधिकाऱ्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. संबंधित शिक्षकाला बदली ठिकाणी असलेल्या सेवाविषयक तरतुदी स्वीकारणे बंधनकारक आहे. या ठिकाणी असलेली सेवाज्येष्ठता बदलीच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी गमवावी लागेल. याकरिता संबंधित शिक्षकाची संमती आवश्यक असून, त्याची सेवाज्येष्ठता कनिष्ठ होईल. सेवा वर्ग करण्याची बदली मागणी करणारे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची नियुक्ती ही नियमित पदावर झाली असावी आदी विविध अटी आहेत. सेवा वर्ग केलेल्या शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा असलेली रक्कम, निवृत्तिवेतन, रजा वेतन वर्गणी बदली झालेल्या नागरिक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग करणे आवश्यक राहील. एकाच नागरी स्थानिक संस्थेतून एकापेक्षा जास्त प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांनी सेवा वर्ग करण्यासाठी अर्ज केले असतील, अशावेळी सेवाज्येष्ठता विचारात घ्यावी, तथापि महिला शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच शिक्षणसेवकांना बदली प्रक्रिया लागू होणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये मान्यतेने अशी बदली करता येणार असून, यात महिला शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.

प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. यास यश आले असून, आता नागरी स्वराज्य संस्थेमध्ये कार्यरत शिक्षकांना सोयीच्या जिल्ह्यात, स्वत:च्या जिल्ह्यात सेवा वर्ग करणे सोपे होणार आहे.

संतोष राजगुरू, राज्य संपर्कप्रमुख

प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना