‘बीओटी’तून जालना पालिकेला चुना!

पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याच्या उद्देशाने अनेक ठिकाणी दुकाने व गाळे बांधण्यात आले असून, नाममात्र दराने ते भाडेतत्त्वावर खाजगी व्यक्तींना देण्यात आले आहेत. मात्र, सुमारे बारा वर्षांपासून भाडे वसुलीच झालेली नसल्याने यावर पालिकेला पाणी सोडावे लागत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाºयांच्या उदासीन धोरणांमुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढू शकलेले नाही.

ठळक मुद्देभूखंडांचे श्रीखंड कुणाच्या ताटात? : टाऊन हॉलमधील बारा वर्षांच्या गाळे भाड्यावर पाणी

राजेश भिसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याच्या उद्देशाने अनेक ठिकाणी दुकाने व गाळे बांधण्यात आले असून, नाममात्र दराने ते भाडेतत्त्वावर खाजगी व्यक्तींना देण्यात आले आहेत. मात्र, सुमारे बारा वर्षांपासून भाडे वसुलीच झालेली नसल्याने यावर पालिकेला पाणी सोडावे लागत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाºयांच्या उदासीन धोरणांमुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढू शकलेले नाही. पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडांवर बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा (बीओटी) या नावाखाली गाळे काढण्यात येऊन पालिकेला चुना लावण्यात आल्याचे उघडकीस येत आहे. पालिकेच्या भूखंडांचे श्रीखंड कुणाच्या ताटात गेले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जालना शहरातील आझाद मैदान, टाऊन हॉल, जवाहरलाल बाग, डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी उद्यान, गांधी चमन परिसर, भाग्यनगर उड्डाणपुलाखालील दुकाने या व अन्य भागांत नगर पालिकेने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी दोनशेपेक्षा अधिक दुकाने बांधली. तेव्हा वेगवेगळ्या कंत्राटदारांसोबत ‘बीओटी’ पद्धतीने करार पालिकेतर्फे करण्यात आला.
जुना जालन्यातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या टाऊन हॉल येथे बीओटी तत्त्वावर कॉम्प्लेक्स बांधण्यात आले. यात ५२ दुकाने आणि पहिल्या मजल्यावर सभागृह, वाचनालय व दोन सभागृह बांधण्यात आली. गाळ्यांचे प्रिमियम म्हणून प्रति दुकान चार ते पाच लाख रुपये कंत्राटदाराने बांधकामाच्या खर्चापोटी संबंधितांकडून घेतले. मोबदल्यात कंत्राटदाराने वाचनालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह व अन्य दोन मोठे सभागृह बांधून दिले. मात्र, ३० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीचे भाडेकरार करण्यात आल्याने ते रद्दबातल ठरविण्यात आले. मर्यादेपेक्षा अधिक कालावधीचा करार आणि कंत्राटदाराची भूमिका या त्रांगड्यामुळे ५२ गाळेधारकांकडे तब्बल बारा वर्षांपासून भाडे थकले आहे. पालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कॉम्प्लेक्स बांधण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात उत्पन्न मिळत नसून पालिकेचे भूखंड हातचे गेल्याचे चित्र आहे. यातून पालिकेला उत्पन्न मिळाले असते, तर पथदिवे, स्वच्छता व शाळा सुस्थितीत होऊ शकल्या आहेत. पण दुर्दैवाने स्थिती नकारात्मक असल्याने बीओटी प्रकल्प म्हणजे एकप्रकारे पालिकेच्या जागांवर ‘अतिक्रमण’च ठरत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाºयांच्या उदासीन धोरणांमुळे मोक्याच्या जागी बीओटी तत्त्वावर इमारत बांधूनही याचा आर्थिक फायदा पालिकेला झालेला नाही.
(उद्याच्या अंकात - मैदानावर केवळ पायºया दुकानदार ‘आझाद’)