कृत्रिम रेतनातून होणार रेडकू, कालवडीची पैदास

जालना : शेतीत वाढलेला यंत्रांचा वापर आणि गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे ओढकाम करणाऱ्या जनावरांच्या पालनाकडे अनेक शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पशुधन विभागाने कृत्रिम रेतनाद्वारे आता केवळ दूध उत्पादक असणाऱ्या रेडकू, कालवडीची पैदास व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या धर्तीवर राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमासाठी जालना जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कृत्रिम रेतन डोसची मागणी करण्यात आली आहे.

गत काही वर्षांपासून शेती कसण्यासाठी ट्रॅक्टरसह इतर यंत्रांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे अपसूकच ओढकाम करणाऱ्या जनावरांची मागणी घटली आहे. त्यात गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे वृध्द बैलांचा सांभाळ करण्यासाठी शेतकरी, पशुपालकांना खर्च करावा लागत आहे. ही बाब पाहता अनेकजण कृत्रिम रेतनाद्वारे केवळ कालवड (गाय), रेडकू (म्हैस) या दूध उत्पादक पशुधनाचीच पैदास व्हावी, यासाठी प्रयत्न करीत होते. प्रतिवर्षी जालना जिल्ह्यात पशुधनांसाठी कृत्रिम रेतनाचे ४० हजार डोस वापरले जातात. परंतु, केवळ दूध उत्पादक पशुधनाची पैदास व्हावी, ही मागणी पाहता महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळाने (एमसीडीपी) लिंग विनिच्छेद केलेले कृत्रिम रेतन तयार केले आहे. याद्वारे पशुधनाचे कृत्रिम रेतन केले, तर ९० टक्के कालवड, रेडकूची पैदास होणार आहे. त्यामुळे ओढकाम करणाऱ्या जनावरांचा सांभाळ करण्यापासून शेतकरी, पशुपालकांची सुटका होणार आहे. शिवाय दूध उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत मिळणार आहे. शासनाच्या या मोहिमेंतर्गत जालना जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कृत्रिम रेतनासाठी डोसची मागणी केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना मोजावे लागणार ८१ रुपये

खासगी डॉक्टरांमार्फत हे कृत्रिम रेतन करून घेण्यासाठी एका डोससाठी शेतकऱ्यांना १२०० रुपये मोजावे लागत होते. परंतु, शासनाने आता शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देणे सुरू केले आहे. जेथे दूध उत्पादक संघ आहेत, तेथे दूध उत्पादक संघ अनुदान देणार आहेत. तर इतरत्र शासन अनुदान देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता केवळ ८१ रुपये कृत्रिम रेतनासाठी माेजावे लागणार आहेत.

कोट

दूध उत्पादक पशुधनाची पैदास व्हावी, यासाठी शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून कृत्रिम रेतनाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यात ८० हजारांवर पशुपालक असून, प्रतिदिन २४ हजार लीटरहून अधिकचे दूध उत्पादन होते. शासकीय उपक्रमांतर्गत जालना जिल्ह्यात जनजागृती केली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन ते अडीच हजार कृत्रिम रेतन करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

डी. एस. कांबळे

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जालना