९८ विहिरींची मान्यता रद्द होण्याच्या मार्गावर

विजय मुंडे

जालना : जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये कार्यारंभ आदेश देऊनही ९८ लाभार्थींनी विहिरींचे खोदकाम सुरू केलेले नाही. संबंधित लाभार्थींनी ३१ जानेवारीपूर्वी विहिरींचे खोदकाम सुरू केले नाही तर त्यांना मिळालेली मान्यता रद्द होणार आहे.

जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी विहिरींना मंजुरी दिली जाते. नवीन विहिरीसाठी २ लाख ५० हजार रुपये तर जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. ऑनलाइन अर्ज दाखल झाल्यानंतर सन २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यातील ५६१ लाभार्थींना नवीन विहिरीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. मंजूर विहिरींपैकी ५५९ लाभार्थींना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्ह्यातील ४६५ शेतकऱ्यांनी विहिरीचे खोदकाम सुरू केले होते. त्यातील २५६ विहिरींचे काम पूर्ण झाले असून, २०९ विहिरींची कामे सुरू आहेत; परंतु कार्यारंभ आदेश मिळालेल्या लाभार्थींपैकी ९८ जणांनी अद्यापही शेतातील विहिरीचे खोदकाम सुरू केलेले नाही. यामध्ये अंबड तालुक्यातील १८, बदनापूर १६, भोकरदन ०७, घनसावंगी १०, जाफराबाद २, जालना २७, मंठा ७ व परतूर तालुक्यातील ७ लाभार्थींनी अद्याप काम सुरू केलेले नाही. या धर्तीवर योजनेच्या कामाचा आढावा गुरुवारी विषय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सभापती प्रभा गायकवाड यांच्यासह सदस्य, अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा घेतल्यानंतर संबंधित लाभार्थींना तत्काळ नोटीस देऊन ३१ जानेवारीपर्यंत काम सुरू करण्याच्या सूचना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय जे लाभार्थी ३१ जानेवारीपर्यंत विहिरींचे खोदकाम सुरू करणार नाहीत, त्यांना देण्यात आलेली मंजुरी रद्द करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील ९८ लाभार्थींसमोर केवळ निर्धारित वेळेत विहिरींचे काम सुरू करणे हाच पर्याय राहिला आहे.

शंभर कोटींचा खर्च

सन २०१९- २० या वर्षात विहिरींच्या खोदकामावर जवळपास १०० कोटी २ लाख ६४ हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. नवीन विहिरींचे काम करणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थीस अडीच लाख रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते, तर जुन्या विहिरीच्या डागडुजीसाठी ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते.

... तर कारवाई होईल

कार्यारंभ आदेश दिलेल्या लाभार्थींनी वेळेत विहिरीचे काम पूर्ण करावे, यासाठी वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत; परंतु संबंधितांनी अद्याप विहिरींचे काम सुरू केले नसल्याचे समोर आले आहे. लाभार्थी कामे सुरू करीत नसल्याने विषय समितीच्या बैठकीत संबंधितांना कामे सुरू करण्यासाठी ३१ जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत कामे सुरू न झाल्यास मिळालेली मंजुरी रद्द केली जाईल.

भीमराव रणदिवे

कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद

सहा हजारांवर ऑनलाइन आदेश

सन २०२०-२१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत विहिरीचा लाभ मिळावा म्हणून जिल्ह्यातील सहा ते साडेसहा हजारांवर शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत; परंतु चालू वर्षात शासनस्तरावरूनच कार्यवाही न झाल्याने लाभार्थी निवडीसह इतर प्रक्रिया रखडली आहे. शेतकऱ्यांमधून होणारी मागणी पाहता तत्काळ शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करणे गरजेचे आहे.