भू-विकास बँक जालन्यात ५६ कोटींची कर्जमाफी

त्यावेळेपासून जिल्हा सहकार निबंधक हे अवसायक म्हणून येथे काम पाहत आहेत. राज्य सरकारने या बँकांसाठीचा निर्णय घेतल्यानंतर बँकेचा आढावा घेतला असता, जालना जिल्ह्यातील जवळपास तीन हजार शेतकऱ्यांकडे ५६ कोटी ४३ लाख रुपये थकबाकी आहे. त्यांच्यासाठी ओटीएस ही वन टाईम सेटलमेंट योजना जाहीर केली होती. त्यात केवळ दोन हजार शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांची कर्ज थकबाकी ही १७ कोटी रुपये आहे. या बँकेत जवळपास ८५ कर्मचारी असून, त्यांचे वेतनासह भविष्य निर्वाह निधी व अन्य असे मिळून जवळपास ९ कोटी ७२ लाख रुपये देणी देणे शिल्लक आहे. या बँकेस सर्वेक्षण क्रमांक ४८८ मध्ये ४५ हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला होता. त्या शासकीय जमिनीवर भूविकास बँकेची इमारत उभी आहे. भूखंड आणि इमारत मिळून या बँकेची स्थावर मालमत्ता ही चार कोटी ७ लाख रुपयांची आहे. ही जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तांतरित करून घ्यावी असा प्रस्ताव या आधीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती या बँकेचे अवसायक तथा जिल्हा निबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी दिली.

चोकट

अवसायनात काढण्याचा निर्णय दुर्दैवी

भू-विकास बँक ही शेतकऱ्यांना हक्काची बँक म्हणून होती. विहीर खोदणे, पाईपलाईन टाकणे ट्रॅक्टरसह अन्य अत्याधुनिक मशीन घेण्यासाठी या बँकेने मोठे सहकार्य केले होते. आज यासाठी कुठलीच सरकारी बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे केवळ अडीच एकर शेती असणाऱ्यांना आम्ही त्या काळात ट्रॅक्टरचे वाटप केले होते. त्या काळात संचालक मंडळ असताना या-ना त्या कारणाने ही बँक अवसायनात काढून बँकेचे अस्तित्वच धोक्यात आणल्याने एक शेतकरी म्हणून मोठी खंत वाटत आहे.

नानासाहेब देशमुख, जालना जिल्हा भू-विकास बँकेचे माजी अध्यक्ष, जालना