जिल्ह्यातील विविध विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे मोठे योगदान आणि महत्त्व आहे. कोरोनामुळे नुकत्याच संपलेल्या २०२० सालात नियोजन विभागाची एकही बैठक झाली नाही. गेल्यावर्षीच्या प्रारंभी झालेल्या बैठकीत जालना जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा हा जवळपास २३५ कोटी रुपयांचा मंजूर केला होता. परंतु, नंतर या आराखड्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी कोरोनामुळे प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांना वेळ मिळाला नाही. त्यातच कोरोनामुळे राज्याची तिजोरीही रिकामी झाली होती. आता राज्याच्या तिजोरीत वेगवेगळ्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात महसूल येत असल्याने हळूहळू वेगवेगळ्या विभागांना लागणारा निधी वितरीत केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून जालना जिल्हा नियोजन विभागालाही २३५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. परंतु, आता हा निधी मिळूनही त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे विविध विभागांचे प्रस्ताव मागविणे आणि त्यानंतर त्या कामांच्या निविदा काढून ही कामे सुरू करण्यास वेळ खूप कमी आहे. या निधीचा विनयोग हा ३१ मार्चपर्यंत करणे अपेक्षित असते. परंतु, या दोन महिन्यांत हा निधी कसा खर्च होणार, असा प्रश्न यंत्रणांसमोर निर्माण झाला आहे. हा निधी उशिरा मिळाला असला तरी काही कामे तातडीने पूर्ण करून जास्तीत-जास्त निधी विकासकामांवर खर्च करता येईल, याबाबतचे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर निर्माण झाले आहेत. एकूणच कोरोनामुळे ज्या पध्दतीने उद्योग व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. त्याचप्रमाणे आता जिल्ह्यातील रस्ते, दुरुस्ती आणि वेगवेगळ्या योजनांवर परिणाम होणार आहे.
शासनाकडून भेदभाव नाही
कोरोनाकाळात निधीला कात्री लागेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, राज्य सरकारने यामध्ये कुठलाच भेदभाव न करता जिल्हा नियोजन समितीने संमत केलेल्या आराखड्यानुसार निधी मिळाला आहे. त्यामुळे तो आता खर्च होणे गरजेचे आहे.
राज्य सरकार निधी देताना तो त्याच कामांवर खर्च व्हावा, या अपेक्षेने देते. कोरोनाकाळातही सरकारने नियोजन समितीला ठरलेला निधी वितरीत केल्याने सरकारचे एक प्रकारचे आभारच मानले पाहिजेत. या मताचे आपण आहोत.
- कैलास गोरंट्याल, सत्ताधारी आमदार
राज्य सरकारने निधी वितरीत करताना तो केवळ कागदोपत्री केल्याचे दिसून येते. उशिरा निधी मिळाल्याने यातून आता दरवर्षीप्रमाणे विकासकामे होणार नाहीत. त्यामुळे हा एक केवळ दिखाऊपणाच म्हणावा लागेल.
- संतोष दानवे, विराेधी आमदार