१३६ कोटींच्या निधीला मंजुरी; प्राप्त केवळ अडीच कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जालना : कोरोनामुळे शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीत ३३ टक्क्यांची कपात केली होती. काही दिवसांपूर्वीच १०० टक्के निधी खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून जालना जिल्हा परिषदेला २०२०-२१ या वर्षासाठी १३६ कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेला केवळ २ कोटी ६४ लाख रूपयांचा निधीच प्राप्त झाला आहे.

मागील सात ते आठ महिन्यांपासून राज्यात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले होते. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. महसूल न मिळाल्याने शासनाने सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीत ३३ टक्क्यांची कपात केली होती. निधी नसल्याने सर्वच कामे ठप्प झाली होती. निधी नसल्याने ओरडही सुरू झाली होती. त्यातच मागील काही महिन्यांपासून राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे. लॉकडाऊन शिथील झाल्याने सर्वच व्यवहार सुरळीत सुरू झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १०० टक्के निधी खर्चाला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार जालना जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेतून तब्बल १३६ कोटी ६६ लाख रूपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, शासनाने मंजूर केलेल्या निधीपैकी केवळ २ कोटी ६४ लाख ३२ हजार रूपयांचाच निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. यामध्ये शिक्षण विभागाला २४ लाख ४९ हजार रुपये, आरोग्य विभागाला ८८ लाख १ हजार रुपये, पंचायत विभाग ६ लाख ८२ हजार रुपये, तर बांधकाम विभागाला १ कोटी ४५ हजार रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. पशुसंवर्धन, सिंचन, महिला व बालकल्याण, ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियान या विभागांना अद्यापही निधी मिळालेला नाही.

निधीअभावी विकासकामे रखडली

निधी नसल्यामुळे मागील आठ ते नऊ महिन्यांपासून ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प आहेत. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने शासनाने निधी खर्चाला मंजुरी दिली खरी परंतु जिल्हा परिषदेकडे निधीच नसल्याने विकासकामे करता येत नाहीत. त्यातच यावर्षी शासनाने मंजुरी दिलेल्या निधीपैकी केवळ दोन कोटी रूपयांचाच निधी आतापर्यंत दिला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे पुन्हा रखडली ओहत.

विभागनिहाय मंजूर झालेला निधी

विभाग मंजूर निधी

शिक्षण १४ कोटी ४७ लाख

आरोग्य ३९ कोटी ८८ लाख

पाणीपुरवठा २० लाख

पशुसंवर्धन १ कोटी ७१ लाख

पंचायत १५ कोटी

सिंचन १५ कोटी ५० लाख

बांधकाम ४१ कोटी

महिला व बालकल्याण ८ कोटी ९९ लाख

एकूण १३६ कोटी ६६ लाख

जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेतून १३६ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. आतापर्यंत २ कोटी ६४ लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. विभागनिहाय हा निधी देण्यात येत आहे.

- उत्तम चव्हाण, वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद