अमेरिकेच्या व्हेनेझुएलावरील हल्ल्याने चीनचा मार्ग मोकळा झाला, तैवानचं टेन्शन वाढणार?

अशा परिस्थितीत, निकोलस मादुरो यांच्या अटकेमुळे आणि व्हेनेझुएलाच्या तेलावर आणि बाजारावर अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण झाल्याने चीनला मोठा झटका बसला आहे. पण...

अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाची राजधानी कॅराकसमध्ये घुसून राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केली. यामुळे जागतिक राजकारणात मोठा खळबळ उडाली आहे. महत्वाचे म्हणजे, या कारवाईच्या काही तास आधीच चीनच्या विशेष दूतांनी मादुरो यांनी  भेट घेतली होती. चीन हा अमेरिकेनंतर व्हेनेझुएलाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. अशा परिस्थितीत, निकोलस मादुरो यांच्या अटकेमुळे आणि व्हेनेझुएलाच्या तेलावर आणि बाजारावर अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण झाल्याने चीनला मोठा झटका बसला आहे. 

याशिवाय, आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेने, व्हेनेझुएलाच्या बाजारात अमेरिकन वस्तूंचाच पुरवठा होईल, अशी अटही ठेवली आहे. यामुळेही चीनला मोठा फटका बसणार आहे. यामुळे चीनच्या हातून एक मोठी बाजारपेठ निसटली आहे.

मात्र, या संकट काळातही चीनला एक संधी मिळताना दिसत आहे. खरे तर, तज्ज्ञांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प सरकार 'मुनरो डॉक्ट्रिन'चा (Monroe Doctrine) हवाला देत, लॅटिन अमेरिकेच्या एका भागावर आपला हक्क सांगत आहेत. जर अमेरिका वेनेझुएलावर अशा प्रकारे नियंत्रण मिळवू शकते, तर मग चीनही याच तत्त्वाचा अवलंब करून तैवानवर आपला दावा अधिक बळकट करू शकतो. 

मुनरो डॉक्ट्रिन हे धोरण चर्चेत होते. गेल्या वर्षी ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचे प्रकाशन केले होते. यात त्यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता. या धोरणाच्या माध्यमाने अमेरिका, मोठ्या प्रमाणात संसाधने असणाऱ्या लॅटिन अमेरिकन देशांवर आपला दावा सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे चीनला तैवानबाबत बळ मिळाले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाकडून वेनेझुएलावर चीन, रशिया, क्युबा आणि इराणशी संबंध तोडण्यासाठी सतत दबाव टाकला जात होता. चीनच्या वाढत्या गुंतवणुकीवरही ट्रम्प यांनी वारंवार आक्षेप घेतला होता. आता ग्रीनलँडवरही अमेरिकेने दावा केल्याने युरोपसह जागतिक तणाव वाढला आहे. अमेरिकेच्या या विस्तारवादी धोरणामुळे चीनलाही बळ मिळाले आहे. यामुळे आता सुरक्षितता आणि 'एकात्मिक चीन'च्या नावावर, तैवानवर हल्ला करू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.