बांग्लादेशात शेख हसीनांच्या राजकीय पुनरागमनाची चर्चा; ढाक्यातून मिळाले 4 महत्त्वाचे संकेत

Bangladesh Violence: शेख हसीनांचा आवामी लीग हा बांग्लादेशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष असून, तब्बल 23 वर्षे सत्तेत राहिलेला आहे.

Bangladesh Violence: बांग्लादेशात सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांची पक्ष आवामी लीग पुन्हा एकदा निवडणूक राजकारणात सक्रिय होणार का, याबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. ढाक्यातून मिळालेल्या चार महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे आवामी लीगच्या पुनरागमनाची शक्यता बळावल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

ऑगस्ट 2024 मध्ये शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर आवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, अलीकडील घटनाक्रम पाहता ही बंदी शिथिल होऊन पक्षाला पुन्हा निवडणूक लढवण्याची संधी मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. आवामी लीग हा बांग्लादेशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष असून, तब्बल 23 वर्षे सत्तेत राहिलेला आहे.

शेख हसीनांच्या पुनरागमनाची चर्चा; 4 महत्त्वाचे मुद्दे

1) वाढत्या हिंसाचारामुळे कट्टरतावादी घाबरले

निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच इक्बाल मंचचे नेते उस्मान हादी यांची हत्या झाली. हादी हे शेख हसीनांचे कट्टर राजकीय विरोधक मानले जात होते. त्यांच्या हत्येनंतर देशात हिंसाचार उसळला असून, यामुळे अंतरिम सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. या घटनेनंतर जमात-ए-इस्लामीचे अमीर, एनसीपीचे प्रमुख तसेच बीएनपीचे कार्यकारी अध्यक्ष यांनाही टार्गेट किलिंगची भीती वाटू लागली आहे. अनेक नेत्यांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी मागणी केली आहे. परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना शस्त्र परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, एनसीपीचे प्रमुख आणि शेख हसीनांचे कट्टर विरोधक नाहिद इस्लाम यांनी सार्वजनिकरित्या म्हटले आहे की, आवामी लीगला निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली तर त्यांना हरकत नाही, मात्र शेख हसीनांचा थेट सहभाग नसावा. बीएनपीनेही आवामी लीगच्या निवडणूक सहभागास विरोध नसल्याचे संकेत दिले आहेत.

2) न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा बदल

आतापर्यंत अंतरिम युनूस सरकारला शेख हसीनांच्या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेचा पाठिंबा मिळत होता. मात्र, अलीकडे न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेत बदल दिसून येत आहे. शेख हसीनांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे जुबैर रहमान यांची बांग्लादेशचे नवे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 23 डिसेंबर रोजी इंटरनॅशनल ट्रिब्युनलमधील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांना जाहीर फटकारले. द डेली स्टारच्या वृत्तानुसार, सरकारी वकील ताजुल इस्लाम शेख हसीनांना तातडीने शिक्षा देण्याची मागणी करत होते. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण सुनावणीनंतरच निर्णय दिला जाईल आणि हसीनांच्या वकिलांनाही पुरावे सादर करण्याची संधी दिली जाईल.

3) महासत्तांचा निवडणुकांसाठी दबाव

बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारवर शांततापूर्ण आणि समावेशक निवडणुका घेण्याचा आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. अमेरिका, चीन आणि रशिया यांनी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली असून, भारतानेही सर्वसमावेशक निवडणुकांची मागणी केली आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, आवामी लीगच्या सहभागाशिवाय निष्पक्ष निवडणुका शक्य नाहीत. शेख हसीना यांनी यापूर्वीच इशारा दिला आहे की, त्यांच्या पक्षाला निवडणुकीपासून दूर ठेवले गेले, तर त्या आणि त्यांचे समर्थक शांत बसणार नाहीत. आजही देशात आवामी लीगचा मोठा जनाधार आहे.

4) 14 पक्षांचे मजबूत आघाडीचे संकेत

शेख हसीनांसोबत यापूर्वी निवडणूक लढवलेल्या 14 पक्षांनी पुन्हा एकत्र येत मजबूत आघाडी तयार केली आहे. हे सर्व पक्ष देशभरात संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय झाले असून, 300 पैकी सर्व जागांवर तयारी सुरू आहे. बांग्लादेशात सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान 151 जागांची आवश्यकता असते. या चार महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे बांग्लादेशच्या राजकारणात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.