पाकिस्तानचे पुन्हा तुकडे होणार? मंत्र्याच्या वक्तव्याने नवा वाद, तज्ञांनी व्यक्त केली चिंता...

सिंध, पंजाब अन् बलुचिस्तानच्या विभाजनाची चर्चा तीव्र

Pakistan : 1971 च्या विभाजनानंतर पाकिस्तान पुन्हा ‘विभाजनाच्या’ उंबरठ्यावर आला का? हा प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे. याचे कारण म्हणजे, दीर्घकाळ राजकीय दिरंगाईत अडकलेल्या पाकिस्तानच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. पाकिस्तानचे फेडरल कम्युनिकेशन मंत्री अब्दुल अलीम खान यांनी लहान प्रांतांची निर्मिती आता अपरिहार्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की, हा निर्णय अपेक्षेपेक्षा अधिक हानिकारक ठरू शकतो.

कोणत्या प्रांतांचे विभाजन होणार?

जिओ टीव्हीच्या वृत्तानुसार, अब्दुल अलीम खान यांनी म्हटले की, आपल्या सर्व शेजारी देशांमध्ये अनेक छोटे प्रांत आहेत. पाकिस्तानही त्या दिशेने जाईल. लहान प्रांत तयार केलेच जातील. यामुळे प्रशासनिक नियंत्रण आणि सेवा वितरण सुधारेल. सिंध, पंजाब, बलुचिस्तान आणि KP, प्रत्येकी तीन प्रांतांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. IPP नेत्याच्या मते पाकिस्तानातील चार मोठ्या प्रांतांचे तुकडे करुन सिंधचे 3 प्रांत, पंजाबचे 3 प्रांत, बलुचिस्तानचे 3 प्रांत आणि खैबर पख्तूनख्वाचे 3 प्रांत...असे एकूण 12 नव्या प्रशासकीय प्रांतांची निर्मिती होऊ शकते. 

परिस्थिती आणखी बिघडणार?

पाकिस्तानमध्ये दशकानुदशके चर्चेत राहिलेल्या नव्या प्रांतांच्या प्रस्तावाला पुन्हा वेग मिळाल्याची चर्चा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. एका बाजूला बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या प्रांतांमध्ये वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ता-केंद्रित नियंत्रण वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न दिसतो, तर दुसरीकडे तज्ज्ञांचा इशारा आहे की, हा उपाय समस्या सोडवणारा नसून, उलट परिस्थिती आणखी बिघडवणारा ठरू शकतो.

इतर पक्षांची नाराजी

इस्तीहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टीचे अब्दुल अलीम खान यांच्या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानातील ध्रुवीकरण अधिक प्रकर्षाने समोर आले आहे. IPP हा पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या आघाडी सरकारचा भाग असला, तरी त्यातील सर्वात मोठा भागीदार PPP ने या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सिंधचे तीन तुकडे करण्याच्या प्रस्तावावर PPP ची तीव्र नाराजी आणि हा विषय फक्त प्रशासकीय नसून खोलवर राजकीय आणि जातीय संवेदनशीलतेशी जोडलेला असल्याचे म्हटले. तज्ज्ञांच्या मतानुसार प्रांतांची संख्या वाढवल्याने सुशासन वाढण्याऐवजी कमकुवत संस्था, कायद्याची असमान अंमलबजावणी आणि स्थानिक स्वराज्याच्या अभावाच्या जुन्याच समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात.