इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनेई यांच्यावरील हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू झालेला संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात विविध देशांच्या भूमिका समोर येऊ लागल्या आहेत. यातच आता, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. इटली या युद्धात कोणताही लष्करी सहभाग घेणार नाही, उलट चर्चेद्वारे मार्ग काढण्यास आमचे प्राधान्य असेल, असे मेलोनी यांनी म्हटले आहे.
काय म्हणाल्या मेलोनी? -पंतप्रधान मेलोनी बुधवारी आपल्या कासदारांसोबत बोलताना म्हणाल्या, "इटली इराणमधील युद्धात सहभागी नाही आणि होणारही नाही. हा वाढता संघर्ष आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संकटाचा भाग आहे. यावेळी त्यांनी विरोधकांना इटलीच्या हितासाठी सरकारसोबत एकत्र येण्याचे आवाहनही केले. लष्कराचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी इटलीने कतार आणि ओमानसोबत काम केले होते, तसेच तेहरानसोबतचे राजनैतिक संबंधही कायम ठेवले होते, याची आठवणही मेलोनी यांनी करून दिली. युद्धामुळे इंधनाच्या वाढणाऱ्या किमतींवरही सरकार लक्ष ठेवून आहे. नफेखोरी करणाऱ्या कंपन्यांवर अतिरिक्त कर लादण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
काय म्हणतो चीन? -दुसरीकडे, चीनने या संघर्षावर आपली सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. चीनने या भागातील तणाव कमी करण्यासाठी शांततापूर्ण भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन बुधवारी म्हणाले, "चीन आखाती देशांवरील हल्ल्यांचे समर्थन करत नाही आणि नागरिकांवर आणि लष्करी नसलेल्या ठिकाणांवर होणाऱ्या अंदाधुंद हल्ल्यांचा निषेध करतो. सध्याच्या परिस्थिती शत्रुत्व आणि संघर्ष आणखी वाढू नये, याला प्राधान्य देण्याची आहे. तसेच, चीन या प्रदेशात तणाव कमी करण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवेल, असेही ते म्हणाले.
Web Summary : Italy won't join the Iran-US conflict militarily, prioritizing dialogue. PM Meloni urges unity, recalling diplomatic efforts with Qatar, Oman, and Tehran. China calls for de-escalation and peaceful resolution, opposing attacks on civilians.
Web Summary : इटली ईरान-अमेरिका युद्ध में सैन्य रूप से शामिल नहीं होगा, बातचीत को प्राथमिकता देगा। पीएम मेलोनी ने कतर, ओमान और तेहरान के साथ राजनयिक प्रयासों को याद करते हुए एकता का आग्रह किया। चीन ने तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया, नागरिकों पर हमलों का विरोध किया।