भारत सरकारने फरार घोषित केलेल्या व्यावसायिक विजय मल्ल्याला ब्रिटिश हायकोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. इंग्लंड आणि वेल्सच्या हायकोर्टाने सोमवारी भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विरोधात मल्ल्याने सादर केलेले अपील फेटाळून लावले. किंगफिशर एअरलाइन्सने भारतातील अनेक बँकांकडून घेतलेल्या ९००० हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गुन्ह्यासाठी विजय मल्ल्या हा आरोपी आहे.हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्याबाबत हे प्रकरण आता गृहसचिव प्रीती पटेल यांच्याकडे जाईल. ३१ मार्च रोजी मल्ल्या यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'मी बँकांना त्यांचे पूर्ण पैसे देण्याची सातत्याने ऑफर केली आहे. ना बँका पैसे घेण्यास तयार झाल्या, ना ईडी (अंमलबाजवणी संचालनालय) संपत्ती सोडण्यास तयार झाली आहे . यावेळी अर्थमंत्री माझे म्हणणे ऐकतील अशी माझी इच्छा आहे.'विजय मल्ल्या प्रकरणाला वळण - विजय मल्ल्या 2 मार्च 2016 रोजी लंडनला पोहोचला.- 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी गृहसचिवांनी मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी अर्ज केला.- 18 एप्रिल 2017 रोजी विजय मल्ल्याला लंडनमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याच दिवशी त्याला जामीनही देण्यात आला.- 24 एप्रिल 2017 रोजी त्याचा भारतीय पासपोर्ट रद्द करण्यात आला.- 2 मे 2017 रोजी त्यांनी राज्यसभेच्या सदस्याचा राजीनामा दिला.- 13 जून 2017 वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात केस मॅनेजमेंट आणि प्रत्यर्पण सुनावणी सुरू झाली.- 10 डिसेंबर 2018 रोजी, मुख्य दंडाधिकारी एम्मा आर्बुथनॉट यांनी प्रत्यार्पणास मान्यता दिली आणि ती फाइल गृह सचिवांकडे पाठविली.
- 3 फेब्रुवारी 2019 रोजी गृहसचिवांनी भारताला प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले.- 5 एप्रिल 2019 रोजी इंग्लंड आणि वेल्सच्या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डेव्हिड यांनी अपील करण्याच्या कागदपत्रांवर परवानगी नाकारली.-2 जुलै, 2019- तोंडी सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती लेगट आणि न्यायमूर्ती पॉपप्वेल यांनी मल्ल्याला याआधारावर अपील सादर करण्याची परवानगी दिली
11-13 मे 2020 रोजी न्यायमूर्ती इर्विन आणि न्यायमूर्ती लँग यांनी अपीलाची सुनावणी केली.20 एप्रिल 2020 रोजी अपील फेटाळले गेले, हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी गृह सचिवांकडे गेले.