अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या नवीन सौंदर्य धोरणामुळे शीख, मुस्लिम आणि यहुदी सैनिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी अलिकडेच जारी केलेल्या मेमोमध्ये लष्करी दाढी सवलती रद्द केल्या असून, धार्मिक कारणास्तव दाढी ठेवणाऱ्या सैनिकांच्या सेवेला धोका निर्माण होऊ शकतो. नवीन धोरणानुसार २०१० पूर्वीच्या कडक ग्रूमिंग नियमांकडे परत जाण्याची तरतूद आहे.
३० सप्टेंबर रोजी मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना, हेगसेथ यांनी दाढीसारख्या "वरवरच्या वैयक्तिक अभिव्यक्ती" बंद करण्याची घोषणा केली. पेंटागॉनने तातडीने सर्व लष्करी शाखांना आदेश दिला की, बहुतेक दाढी ६० दिवसांत काढाव्या, फक्त विशेष दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी सूट राहणार.
पुतिन यांच्या भेटीआधी भारताला मोठं बळ! S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीची एक नवीन खेप येणार
धार्मिक सूट मागील इतिहास
२०१७ मध्ये शीख सैनिकांसाठी कायमस्वरूपी दाढी आणि पगडीचा अधिकार दिला गेला होता. मुस्लिम, ऑर्थोडॉक्स ज्यू आणि नॉर्स पॅगन सैनिकांसाठी देखील धार्मिक सूट होती. मात्र नवीन धोरणाने हे अधिकार पुन्हा धोक्यात आले आहेत, १९८१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लागू केलेल्या कडक नियमांकडे परत जाता येणार आहे.
शीख कोलिशनने या धोरणावर "नाराजी आणि चिंता" व्यक्त केली. त्यांच्या मते, शीखांचा केश ही ओळख आहे आणि हे धोरण समावेशकतेसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा विश्वासघात आहे. एका शीख सैनिकाने म्हटले, "माझा केश ही माझी ओळख आहे. हे धोरण विश्वासघातासारखे वाटते."
या नवीन नियमामुळे मुस्लिम आणि ऑर्थोडॉक्स ज्यू सैनिकांनाही दाढी ठेवण्यास अडथळा येऊ शकतो. अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन्स कौन्सिल (CAIR) ने संरक्षण सचिवांना पत्र लिहून या धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
वैद्यकीय सूट आणि इतर परिणाम
स्यूडो-फॉलिक्युलायटिससाठी वैद्यकीय सूट कायमस्वरूपी राहणार नसल्याने कृष्णवर्णीय सैनिकांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. काही नॉर्स पॅगन सैनिकांनी देखील हे धोरण त्यांच्या श्रद्धेविरोधी असल्याची तक्रार केली आहे.
Web Summary : New US military grooming policy restricts beard allowances, impacting Sikh, Muslim, and Jewish soldiers. Religious accommodations are threatened, prompting concern from advocacy groups. Medical exemptions also face changes.
Web Summary : नई अमेरिकी सैन्य सौंदर्य नीति से सिख, मुस्लिम और यहूदी सैनिकों पर असर। धार्मिक छूट खतरे में, जिससे वकालत समूहों में चिंता है। मेडिकल छूट में भी बदलाव।