चीनच्या अडचणी वाढल्या; जिनपिंग सरकारविरोधात मुस्लिम थेट आंतरराष्ट्रीय कोर्टात

कोर्टाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक सदस्य देशाचं एक कार्यक्षेत्र आहे, जरी हे प्रकरण नरसंहाराशी संबंधित असेल तर न्यायालयात त्यांना नक्कीच न्याय मिळेल, यात शंका नाही.

बीजिंग- चीनविरोधात जगभरात अनेक देश एकटवले असतानाही बीजिंगमधल्या मुस्लिमांनी चीनची डोकेदुखी आणखी वाढवली आहे. चीनमधल्या उइगर मुस्लिमांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि शोषण केल्याच्या मुद्द्यावरून थेट आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात(ICC) दाद मागितली आहे. उइगर समुदायाशी संबंधित ईस्ट टर्किश गव्हर्नमेंट आणि ईस्ट तुर्कस्तान नॅशनल अवेकनिंग मूव्हमेंटने चीनविरोधात उइगर समुदायाचा नरसंहार आणि त्याच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन, शोषण केल्याचा खटला दाखल केला आहे. 

उईगर समाजाच्या हद्दपार झालेल्या सरकारने न्यायालयात सांगितलं की, बीजिंगला उइगर नरसंहार आणि क्राइम अगेन्स्ट ह्युमॅनिटी प्रकरणात जाब विचारा. विशेष म्हणजे उइगर समुदायाच्या छळाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत चीनची चौकशी होऊ शकते. लंडनमधील वकिलांच्या एका गटाने चीनमधील उईगर समुदायावर सुरू असलेल्या अत्याचार आणि कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हजारो उईगरांना कंबोडिया आणि ताजिकिस्तानमध्ये हद्दपार करण्यात आल्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कोर्टानेही या प्रकरणाची दखल घेतली असून, चीनची पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चौकशी होऊ शकते. या प्रकरणात जिनपिंग यांच्यासह कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारशी संबंधित 80 जणांवर उइगर समुदायाच्या हत्याकांडाचा आरोप आहे.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात नरसंहार, युद्ध गुन्हेगारी आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन, तसेच अत्याचाराच्या खटल्यांची सुनावणी केली जाते. चीनलाही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र मानावे लागणार आहेत. अपिल दाखल करणार्‍या वकिलांपैकी एक रोन्डी डिक्सन म्हणाली की, नरसंहार प्रकरणात चीनही कोर्टाच्या अखत्यारीत येतो. चीन आणि कंबोडिया हे दोघेही कोर्टाचे सदस्य आहेत आणि या दृष्टिकोनातून ही खासगी बाब नसून आंतरराष्ट्रीय आहे. मानवाधिकार उल्लंघन आणि उइगर हत्याकांडासाठी चीनला अद्याप कोणत्याही उत्तरदायित्वाचा सामना करावा लागला नसल्यामुळे हे एक अतिशय महत्त्वाचे प्रकरण असल्याचे सिद्ध होऊ शकते.

कोर्टाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक सदस्य देशाचं एक कार्यक्षेत्र आहे, जरी हे प्रकरण नरसंहाराशी संबंधित असेल तर न्यायालयात त्यांना नक्कीच न्याय मिळेल, यात शंका नाही. कोर्टाच्या अशाच एका प्रकरणातील निर्णयामुळे म्यानमारला रोहिंग्या हत्याकांडासंदर्भात उत्तर द्यावे लागले होते. कोर्टाने निर्णय घेतला आहे की, म्यानमारवर रोहिंग्या मुस्लिमांची सक्तीने निर्गमन, नरसंहार आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन या प्रकरणात खटला चालविला जात आहे. कारण रोहिंग्यांना बांगलादेशने आश्रय दिला आहे आणि तो कोर्टाचा सदस्य आहे.

हेही वाचा

CoronaVirus: नवरी नटली; सुपारी फुटली अन् वराती मंडळींना ५० हजार दंडाची रक्कम भरावी लागली

मोठी बातमी! बँकेत अन् पोस्टात FD आहे? मग आजच जमा करा 'हे' दोन फॉर्म अन्यथा होणार मोठे नुकसान

India China FaceOff: चीनशी युद्ध झाल्यास भारतासोबत अमेरिकेची सेनाही लढणार, व्हाइट हाऊसची मोठी घोषणा 

जगात टाळेबंदी; पोस्टात मिळतेय नोकरीची सुवर्णसंधी; 10वी पास असलेल्यांनी आजच अर्ज करा

चीनला घेरलं! दक्षिण चिनी समुद्रात अमेरिकेनं पाठवल्या दोन घातक विमानवाहू युद्धनौका

Read in English