उरफाटा...! ट्रम्प अमेरिकेत आयकर रद्द करणार, टेरिफ मधून आलेल्या पैशांवर भागवणार; घोडं काय, भाडं काय...

Donald Trump US Income Tax: ग्रँड ओल्ड पार्टी डिनरच्या कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला. यामुळे अमेरिकन नागरिकांचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढेल आणि देश अधिक समृद्ध होईल, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा एक अत्यंत धाडसी आणि वादग्रस्त आर्थिक प्रस्ताव मांडून जगभरातील अर्थविश्वात खळबळ उडवून दिली आहे. अमेरिकेतील नागरिकांवरील केंद्रीय आयकर प्रणाली संपूर्णपणे रद्द करून, त्याऐवजी परदेशी वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादून सरकारी तिजोरी भरण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे.

ग्रँड ओल्ड पार्टी डिनरच्या कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला. यामुळे अमेरिकन नागरिकांचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढेल आणि देश अधिक समृद्ध होईल, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. 

नागरिकांवर कर लादून परदेशी राष्ट्रांना समृद्ध करण्याऐवजी, परदेशी वस्तूंवर कर लादून अमेरिकेला समृद्ध करण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेतील नागरिकांवर सध्या आकारला जाणारा १०% ते ३७% पर्यंतचा आयकर पूर्णपणे संपुष्टात आणला जाणार आहे. आयकरामुळे निर्माण होणारा महसुलाचा तोटा भरून काढण्यासाठी, परदेशी उत्पादनांवर, म्हणजेच आयातीवर, जास्त प्रमाणात शुल्क लावले जाणार आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. 

ऐतिहासिक संदर्भ
ट्रम्प यांनी दावा केला की, १९१३ पूर्वी अमेरिकेत आयकर नव्हता आणि १८७० ते १९१३ या काळात आयात शुल्काच्या (टॅरिफ) आधारेच अमेरिकेने मोठी आर्थिक प्रगती साधली होती. ज्या व्यवस्थेने अमेरिकेला शक्तिशाली बनवले, त्याकडे परतणे गरजेचे आहे.

काही रिपोर्ट्सनुसार, या शुल्काची वसुली करण्यासाठी 'एक्सटर्नल रेव्हेन्यू सर्व्हिस' नावाची नवी एजन्सी तयार करण्याचा विचारही ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे.

संभाव्य परिणाम
परदेशी वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लावल्यास आयात केलेल्या वस्तूंच्या किंमती वाढतील, ज्यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढू शकते आणि अंतिम ग्राहकांवरच त्याचा भार पडणार आहे. ट्रम्प यांचा हा निर्णय जागतिक व्यापार संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण करू शकतो. कॅनडा, मेक्सिको, चीन आणि भारत यांसारख्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांवर या टॅरिफचा थेट परिणाम होईल.
भारताच्या आयटी सेवा, वस्त्रोद्योग आणि औषधनिर्माण क्षेत्राच्या निर्यातीवर याचा मोठा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या शुल्कांना उत्तर म्हणून भारतानेही अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क वाढवल्यास देशांतर्गत बाजारातही महागाई वाढू शकते.