ट्रम्प यांच्या धोरणांविरुद्ध हजारो लोक रस्त्यावर उतरले, देशभर निदर्शनांची नवी लाट

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात लोकांनी निदर्शने सुरू केली आहेत.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर अनेक नवीन नियम लागू केले आहेत. नव्या नियमांच्याविरोधात आता अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विरोधात लोकांचा रोष उफाळून आला आहे. शनिवारी पुन्हा एकदा हजारो निदर्शकांनी अमेरिकेत रॅली काढली, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा तीव्र विरोध केला.

न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन आणि शिकागो सारख्या शहरांमध्ये ५ एप्रिल रोजी झालेल्या निदर्शनांपेक्षा कमी लोक सहभागी झाले होते. फ्लोरिडामधील जॅक्सनव्हिल ते लॉस एंजेलिसपर्यंत देशभरात ७०० हून अधिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले होते.

बांगलादेशात हिंदू नेत्याची अपहरण करून निर्घृण हत्या, भारताने केला तीव्र निषेध

इमिग्रेशन, संघीय नोकऱ्यांमध्ये कपात, आर्थिक धोरणे आणि इतर मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त करून निदर्शकांनी राष्ट्रपतींवर नागरी स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य चिरडल्याचा आरोप केला.

"मला काळजी वाटते की प्रशासन योग्य प्रक्रियेशिवाय बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करणे थांबवणार नाही आणि त्याऐवजी अमेरिकन नागरिकांना तुरुंगात टाकेल आणि हद्दपार करेल," असे वॉशिंग्टनमधील रॅलीला उपस्थित असलेले आरोन बर्क म्हणाले.

आरोन बर्क म्हणाले, त्यांची मुलगी ट्रान्सजेंडर आहे आणि तिला अल्पसंख्याकांच्या अमानवीकरणाबद्दल सर्वात जास्त चिंता आहे.

टॅरिफवरुन डोनाल्ड ट्रम्प सरकार धोक्यात? 

 राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयाने सर्व जग हैराण झालं आहे. सध्या त्यांनी चीन वगळता इतर देशांवर लादलेल्या टॅरिफला ३ महिन्यांसाठी स्थगिती दिली आहे. पण, ट्रम्प यांच्या निर्णयाने जगभरातील अर्थव्यवस्था हलल्या आहेत. यातून खुद्ध अमेरिकाही सुटली नाही. अमेरिकेतील उद्योगांनाही याचा फटका बसला आहे. पण, याचे परिणाम आता ट्रम्प सरकारला भोगावे लागू शकतात. कारण, अमेरिकेतील एका कायदेशीर संघटनेने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारविरुद्ध व्यापक शुल्क आकारणीबद्दल खटला दाखल केला आहे. या संघटनेने अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाला ट्रम्प यांच्या अमेरिकन व्यापारी विक्रेत्यांवरील कर रोखण्याची विनंती केली आहे.

पाच लहान अमेरिकन व्यवसायांच्या वतीने हा खटला निष्पक्ष लिबर्टी जस्टिस सेंटरने दाखल केला होता. ट्रम्प यांनी टॅरिफ लागू करण्याच्या दिवसाला 'लिबरेशन डे' घोषित केले आहेत. यामध्ये अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर जास्तीचा कर आकारला जाणार आहे. या निर्णयाला आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.