थायलंडच्या निलंबित पंतप्रधान शिनावात्रा यांनी सत्ता वाचवण्यासाठी खेळला नवा 'डाव', नेमकं काय केलं?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 3, 2025 19:05 IST2025-07-03T19:04:06+5:302025-07-03T19:05:19+5:30
PM Shinawatra leaked call case: शिनावात्रा यांचे राजकीय खच्चीकरण होण्याची शक्यता होती, पण...

थायलंडच्या निलंबित पंतप्रधान शिनावात्रा यांनी सत्ता वाचवण्यासाठी खेळला नवा 'डाव', नेमकं काय केलं?
PM Shinawatra leaked call case: थायलंडच्यापंतप्रधान पतोंगटोर्न शिनावात्रा यांना एका फोन कॉलमुळे त्यांचे पद गमवावे लागले. थायलंडच्या संवैधानिक न्यायालयाने त्यांना तात्पुरते पदावरून निलंबित केले. या फोन कॉल दरम्यान काही संवेदनशील गोष्टी उघड झाल्याचा आरोप करण्यात आला. थायलंडच्या न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धची याचिका एकमताने स्वीकारली. त्यानंतर न्यायालयाने ७-२ अशा बहुमताने त्यांना तात्काळ पंतप्रधानपदावरून निलंबित केले. त्यामुळे शिनावात्रा यांचे राजकीय खच्चीकरण होणार अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण याचदरम्यान शिनावात्रा यांनी नवा 'डाव' टाकला आहे.
शिनावात्रा यांची नवी खेळी...
शिनावात्रा यांनी पंतप्रधानपद गमावले असले तरी, त्या अजूनही सत्तेच्या खेळात सहभागी आहेत. गुरुवारी, त्यांनी नवीन कॅबिनेट मंत्र्यांसह स्वत: सांस्कृतिक मंत्री म्हणून शपथ घेतली. कंबोडियाच्या हून सेन यांच्याशी झालेल्या फोनवरील संभाषणामुळे त्यांना नैतिकतेच्या मुद्द्यावर चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. मे महिन्यात थायलंड आणि कंबोडियामध्ये सीमासंघर्ष झाला, तेव्हा हा खटला अधिक चर्चेत आला. त्यानंतर, हुन सेन यांच्याशी त्यांचा एक लीक झालेला फोन कॉल व्हायरल झाला, ज्यामध्ये त्यांनी कंबोडियाशी समेट करण्याचा प्रयत्न केला. शिनावात्रा यांनी थायलंयच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावल्याचा आरोप करत त्यांनी पंतप्रधानपदावरून दूर करण्यात आले. पण आता त्या सांस्कृतिक मंत्री बनून सत्तेत परतल्या आहेत.
पंतप्रधान ते सांस्कृतिक मंत्री प्रवास...
मंगळवारी शिनावात्रा यांना पंतप्रधानपदावरून निलंबित करण्यात आले. पण त्याच दिवशी थाई राजाने नवीन मंत्रिमंडळाला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये त्यांना सांस्कृतिक मंत्री बनवण्यात आले. याचा अर्थ त्या आता सरकारचा भाग आहेत, पण त्यांच्याकडे पूर्वीसारखे अधिकार नाहीत. थायलंडमध्ये सांस्कृतिक मंत्री हे पद नामधारी असून मर्यादित अधिकार असलेले आहे. कला, वारसा आणि सांस्कृतिक बाबींबाबतची कामे या मंत्रालयामार्फत केली जातात. पण संरक्षण किंवा परराष्ट्र धोरणासारखी कोणतीही प्रमुख भूमिका त्यांच्याकडे नाही.