अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यापासून महिलांच्या हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या तालिबानने आता क्रूरतेची सर्व सीमा ओलांडली. तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी एका नवीन फौजदारी दंड संहितेवर स्वाक्षरी केली असून पत्नी आणि मुलांना मारहाण करा, पण हाडे मोडू नका आणि खुणा दिसू देऊ नका, असा धक्कादायक मसेज या कायद्यातून देण्यात आला आहे. या कायद्यावर साधी चर्चा करणेही तालिबानने गुन्हा ठरवल्यामुळे अफगाणिस्तानमधील नागरिक आता घरातही बोलण्यास घाबरत आहेत.
लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
या नवीन कायद्यानुसार, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विरोधात दाद मागणे महिलांसाठी जवळपास अशक्य करण्यात आले. पतीने पत्नीला मारहाण केल्यास, जोपर्यंत शरीरावर जखमा किंवा हाडे तुटल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तो गुन्हा मानला जाणार नाही. हिंसाचार सिद्ध झालाच, तर पतीला जास्तीत जास्त केवळ १५ दिवसांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. पीडित महिलेला तिचे शरीर पूर्णपणे झाकूनच न्यायाधीशांसमोर उपस्थित राहावे लागेल. विशेष म्हणजे, तक्रार करताना तिचा पती किंवा पालक सोबत असणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे दहशतीखाली असलेल्या महिलांना तक्रार करणे अशक्य होऊ शकते. याशिवाय, पत्नीने पतीच्या परवानगीशिवाय नातेवाईकांची भेट घेतल्यास तिला ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
कायद्याच्या कलम ९ नुसार, अफगाण समाजाची वर्गवारी करण्यात आली असून शिक्षा ही गुन्ह्यापेक्षा सामाजिक दर्जावर अवलंबून असेल.धार्मिक विद्वान (उलेमा): गुन्हा केल्यास केवळ ताकीद दिली जाईल.उच्च वर्ग (अशरफ): केवळ न्यायालयात बोलावून समुपदेशन केले जाईल.मध्यम वर्ग: तुरुंगवासाची शिक्षा केली जाईल.कनिष्ठ वर्ग: तुरुंगवासासोबतच कठोर शारीरिक शिक्षा दिली जाईल.
या कायद्यामुळे मानवाधिकार संघटनांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. 'रवादरी' या अफगाण मानवाधिकार संघटनेने संयुक्त राष्ट्रांना या कायद्याची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी रीम अल-सलेम यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, "या कायद्याचे महिला आणि मुलींवर अत्यंत भयानक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तालिबानला खात्री आहे की त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. आता आंतरराष्ट्रीय समुदाय यावर काय पाऊल उचलणार, हाच मोठा प्रश्न आहे."
Web Summary : Taliban's new law allows domestic abuse, demanding no visible injuries. Women seeking justice face impossible hurdles, needing male escorts. Punishments depend on social status, sparking global outrage and calls for intervention.
Web Summary : तालिबान के नए कानून के अनुसार घरेलू हिंसा की अनुमति है, लेकिन कोई दृश्यमान चोट नहीं होनी चाहिए। न्याय मांगने वाली महिलाओं के लिए पुरुष एस्कॉर्ट की आवश्यकता जैसी असंभव बाधाएं हैं। सजा सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है, जिससे वैश्विक आक्रोश है और हस्तक्षेप की मांग हो रही है।