इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे 'होरमुझची सामुद्रधुनी' धोक्यात आली असून, याचा मोठा फटका जागतिक तेल अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. इराणच्या कडक नाकेबंदीमुळे सौदी अरब, इराक आणि कुवैत यांसारख्या प्रमुख खाडी देशांचे तेल उत्पादन ७० टक्क्यांपर्यंत कोसळले आहे. या संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या (किमतीत ३.२६% वाढ होऊन ब्रेंट क्रूड ११२.१९ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे, जो गेल्या दोन वर्षांतील सर्वोच्च स्तर आहे.
खाडी देशांची दयनीय अवस्था१. सौदी अरब: जगातील सर्वात मोठ्या तेल निर्यातदाराचे उत्पादन १ कोटी बॅरलवरून ८० लाख बॅरलवर आले आहे. साठवणुकीची सोय संपल्याने अरामकोला अनेक तेल विहिरी तात्पुरत्या बंद कराव्या लागल्या आहेत.२. इराक: येथे उत्पादनात तब्बल ७०% घट झाली आहे. परदेशी कंपन्यांनी आपले कर्मचारी परत बोलावल्याने उत्पादन ४३ लाखांवरून १३ लाख बॅरल प्रतिदिन झाले आहे.३. कतार: जगाची २०% एलएनजी गरज भागवणाऱ्या कतारने 'फोर्स मेज्योर' लागू केला असून, गॅस पुरवठ्याची कोणतीही शाश्वती दिलेली नाही.४. कुवैत आणि युएई: कुवैतची निर्यात 'वॉर टॅक्स'मुळे ठप्प झाली आहे. तर युएईमध्ये जहाजांचा विमा हप्ता ४०० टक्क्यांनी वाढल्याने व्यापार महागला आहे.
इराणचा 'वॉर टॅक्स' आणि चीनला गुपचूप पुरवठाएककीकडे जग संकटात असताना, इराणने मात्र या स्थितीचा फायदा उठवला आहे. होरमुझमधून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांकडून इराण प्रत्येक जहाजागणिक १६.५ कोटी रुपये 'वॉर टॅक्स' वसूल करत आहे. तसेच, 'घोस्ट फ्लीट'च्या माध्यमातून इराण दररोज १७ ते २० लाख बॅरल तेल चीनला निर्यात करत आपली अर्थव्यवस्था सावरत आहे.
भारताची चिंता वाढलीभारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलरच्या वर राहिल्या, तर भारतात पेट्रोल-डिझेल महाग होईल, ज्यामुळे महागाईचा पुन्हा मोठा भडका उडू शकतो.
Web Summary : Gulf countries face oil production cuts due to Iran-US tensions, spiking crude prices. Saudi Arabia, Iraq, and Qatar struggle, impacting global supply. Iran profits via war tax and China exports, threatening India with rising fuel costs and inflation.
Web Summary : ईरान-अमेरिका तनाव से खाड़ी देशों में तेल उत्पादन घटा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं। सऊदी अरब, इराक और कतर जूझ रहे हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति प्रभावित है। ईरान युद्ध कर और चीन को निर्यात से लाभ कमा रहा है, जिससे भारत में ईंधन की लागत और महंगाई बढ़ने का खतरा है।