श्रीलंकेचा भारताला झटका, मोठी पोर्ट डील केली रद्द

२०१९ मध्ये पोर्ट टर्मिनल उभारण्यासाठी श्रीलंकेनं केला होता भारत, जपानशी करार

ठळक मुद्दे२०१९ मध्ये पोर्ट टर्मिनल उभारण्यासाठी श्रीलंकेनं केला होता भारत, जपानशी करारश्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी करार रद्द करत असल्याची केली घोषणा

श्रीलंकेनं भारताला एक मोठा करार रद्द करत झटका दिला आहे. श्रीलंकेनं भारत आणि जपानसोबत एक मोठं पोर्ट टर्मिनल उभारण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली होती. परंतु गेल्या आठवड्यापासून विरोधी पक्षाकडून याविरोधात आंदोलन करण्यात येत होतं. त्यानंतर विरोधकांच्या दबावाखाली श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी हा करार रद्द करण्याची घोषणा केली. हिंद महासागरात आपली बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या भारताला मोठा झटका मानला जात आहे. तर दुसरीकडे चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे काऊंटर करण्यासाठी हे उचलण्यात आलेलं पाऊल असल्याचं काही जाणकारांचं म्हणणं आहे.कोलंबो बंदरावर कंटेनर टर्मिनलची उभारणी ही चीनच्या वादग्रस्त ५० कोटी डॉलर्सच्या कंटेनर टर्मिनलनजीक करण्यात येत होती. नव्या प्रस्तावित टर्मिनलमध्ये भारत आणि जापानचा ४९ टक्के हिस्सा होता. दरम्यान श्रीलंका सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार या बंदराचा विकास स्वत: श्रीलंका सरकार करणार आहे. याची जबाबदारी श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटीकडे राहिल आणि यासाठी ८० कोटी डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित असल्याचंही सांगण्यात आलं. २०१९ मध्ये नव्या टर्मिनलच्या उभारणीसाठी करार करण्यात आला होता. कराराच्या काही महिन्यांनंतरच गोटाबाया राजपक्षे सत्तेत आले होते. परंतु गेल्या काही कालावधीपासून राजपक्षे यांना आघाडीत सोबत असलेल्या राष्ट्रवादी संघटनांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रीय संपत्ती विदेशी लोकांना विकण्यात येऊ नये, असं राष्ट्रवादी संघटनांच म्हणणं आहे.  या प्रकल्पावर काम सुरू राहणार असल्याची माहिती राजपक्षे यांनी दिली. दरम्यान, कोलंबोमधील भारतीय उच्चायोगानं श्रीलंका सरकारला या कराराबद्दल दिलेल्या वचनबद्धतेचा आदर करण्याचं आवाहन केलं होतं. गोटाबाया राजपक्षे यांचं बंधू महिंदा राजपक्षे हे श्रीलंकेचे पंतप्रधान आहेत. महिंदा राजपक्षे हे २००५ ते २०१५ या कालावधीत राष्ट्राध्यक्षही होती. यादरम्या त्यांनी चीनकडून अब्जावधींचं कर्ज घेतलं होतं. सध्या कोरोनाच्या महासाथीमुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही जबर फटका बसला आहे. अशातच श्रीलंका पुन्हा एकदा चीनकडून कर्ज घेण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०१७ मध्ये चीनचं कर्च न चुकवता आल्यानं श्रीलंकेला हंबनटोटा बंदर हे चीनला ९९ वर्षांच्या करारावर द्यावं लागलं होतं. यानंतर जगभरातून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.