सिंह दरबार जाळून टाकला, आता कुठे बसणार नेपाळच्या नव्या पंतप्रधान? Gen-Z शोधताहेत नवी जागा!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 12, 2025 16:41 IST2025-09-12T16:40:16+5:302025-09-12T16:41:12+5:30
नेपाळमध्ये जेन-झी आणि इतर आंदोलकांनी 'सिंह दरबार' नावाच्या मुख्य सरकारी संकुलाची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली आहे.

सिंह दरबार जाळून टाकला, आता कुठे बसणार नेपाळच्या नव्या पंतप्रधान? Gen-Z शोधताहेत नवी जागा!
नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे नवीन सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जुन्या सरकारविरोधात झालेल्या आंदोलनामुळे पंतप्रधान कार्यालय आणि अनेक मंत्रालयांच्या इमारतींची प्रचंड नासधूस झाली आहे. यामुळे नवीन पंतप्रधानांना कुठे बसवायचे, हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नेपाळमध्ये जेन-झी आणि इतर आंदोलकांनी 'सिंह दरबार' नावाच्या मुख्य सरकारी संकुलाची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली आहे. हे संकुल नेपाळच्या प्रशासनाचे केंद्र होते, जिथे पंतप्रधान कार्यालय, मंत्रिमंडळ आणि अनेक महत्त्वाची मंत्रालये आहेत. आंदोलनादरम्यान झालेल्या जाळपोळीमुळे या इमारतींचे मोठे नुकसान झाले आहे.
नवीन पंतप्रधानांसाठी जागेचा शोध सुरू!
सरकारी अधिकाऱ्यांसह मुख्य सचिव नारायण अर्याल यांनी सिंह दरबारची पाहणी केली आहे. या पाहणीचा उद्देश इमारतीचा कोणता भाग वापरण्यायोग्य आहे, हे शोधणे हे होते. या पाहणीमध्ये असे आढळले की, पंतप्रधान कार्यालय पूर्णपणे जाळून खाक झाले आहे. याव्यतिरिक्त, शिक्षण, गृह, आणि भौतिक पायाभूत सुविधा मंत्रालयांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
सरकारने काही मंत्र्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात इतर ठिकाणी हलवण्याची योजना आखली आहे. नेपाळचे गृह मंत्रालय आता नवीन इमारतीत हलवले जाईल. परराष्ट्र मंत्रालयाची जागा हलवण्याचा विचार केला जात आहे. सध्या आंदोलनकर्त्या GenZ गटाने नवीन पंतप्रधानांना कुठे बसवायचे हे ठरवलेले नाही. सरकारने काही पर्याय तयार ठेवले आहेत, पण अंतिम निर्णय आंदोलकांच्या सहमतीनंतरच घेतला जाणार आहे.
नवी जागा शोधणे आव्हान!
सध्या हंगामी पंतप्रधानांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रपती कार्यालयात चर्चा सुरू आहे. एकदा त्यांची नियुक्ती झाली की, मुख्य सचिव सरकारच्या योजनेनुसार एक प्रस्ताव सादर करतील. जर आंदोलकांनी त्याला संमती दिली, तरच पुढील काम सुरू होईल. सिंह दरबारच्या ८०% पेक्षा जास्त इमारतींचे नुकसान झाले असल्याने, नवीन सरकारसाठी प्रशासकीय जागा शोधणे एक मोठे आव्हान बनले आहे.