रिझर्व्ह बँक, भारत सरकारच्या वादावर नाणेनिधीची नजर

बँंकेच्या स्वातंत्र्याबाबत तडजोडीस विरोध; सरकार वा उद्योगाचा हस्तक्षेप नको

वॉशिंग्टन : भारतसरकार आणि रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया यांच्यात सुरू असलेल्या वादविवादाकडे आमचे बारकाईने लक्ष असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. जगातील कुठल्याही केंद्रीय बँकेच्या स्वातंत्र्याबाबत तडजोड करण्याच्या हालचालींना आपला विरोध असल्याचेही नाणेनिधीने म्हटले आहे.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेवर टीका केली होती. २00८ ते २0१४ या काळातील बेछूट कर्ज वाटपावर नियंत्रण ठेवण्यास रिझर्व्ह बँक अपयशी ठरली असून, त्याचा परिणाम म्हणून देशातील आजची अनुत्पादक भांडवलाचे संकट निर्माण झाले आहे, असे जेटली यांनी म्हटले होते. रिझर्व्ह बँकेवर सरकारचा प्रचंड दबाव असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे दळवळण संचालक गेरी राइस यांनी सांगितले की, आम्ही स्थितीवर बारकाईने नजर ठेवून आहोत. पुढेही आमची नजर राहीलच. आम्ही याबाबत आमची भूमिका वारंवार स्पष्ट केली आहे. मी पुन्हा सांगू इच्छितो की, केंद्रीय बँक आणि वित्तीय देखरेख संस्थेच्या (रिझर्व्ह बँक) स्वातंत्र्याबाबत तडजोड होईल, अशा पद्धतीचा हस्तक्षेप सरकार अथवा उद्योगाकडून होता कामा नये. हे आम्ही स्वीकारलेले सामान्य तत्त्व आहे. हीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील रूढ पद्धतीही आहे. केंद्रीय बँक आणि वित्तीय निगराणी संस्थेचे महत्त्व सर्वोच्च आहे. हे सर्वच देशांच्या बाबतीत सत्य आहे.

ट्रम्प यांनाही हे लागू
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अलीकडे तेथील केंद्रीय बँकेच्या कारभारावर प्रचंड टीका केली होती. त्याचे अमेरिकेच्या बँकिंग क्षेत्रात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्याविषयीच्या प्रश्नावर राइस यांनी म्हटले की, आम्ही याला महत्त्व देतो. अनेक देशांच्या संदर्भात आमचे हे निवेदन आहे.