नवी दिल्ली: मोहम्मद पैगंबर यांच्यावर केलेल्या कथित वक्तव्याप्रकरणी भाजपने आपल्या दोन नेत्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. पक्षाच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर दिल्लीतील पक्षाचे मीडिया प्रमुख नवीन जिंदाल यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. नुपूर आणि नवीन यांच्या वक्तव्यांचा अरब देशांमध्ये जोरदार विरोध होताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. वाढत्या निषेधाच्या पार्श्‍वभूमीवर कतार, कुवेत व्यतिरिक्त इराणनेही भारतीय दूताला बोलावून निषेध व्यक्त केला. या वादाच्या दरम्यान, कतार आणि कुवेतसह इतर मुस्लिम देशांमध्येमध्ये लोकांना किती स्वातंत्र्य मिळते, यावरही प्रतिक्रिया येत आहेत.
कतारमध्ये शरिया कायदा चालतोसुमारे 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या कतारमध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या बाहेरील देशातील नागरिकांची आहे. भारतातील 10 लाखांहून अधिक लोक तेथे राहतात. कतारचे बहुतेक मूळ रहिवासी सुन्नी मुस्लिम आहेत, बाकीचे शिया मुस्लिम आहेत. कतारच्या राज्यघटनेनुसार, इस्लाम हा येथील मुख्य धर्म आहे आणि कायदा शरियानुसार चालतो. शरीयतमध्ये अतिशय कठोर नियम आणि नियमांचे पालन केले जाते. त्यानुसार कतारमधील लोकांवरही कडक निर्बंध आहेत. इस्लामचा अपमान आणि निंदा आणि त्याच्याशी निगडित प्रतीकांवर कठोरपणे कारवाई केली जाते. यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
दारू, डुकराचे मांस यावर कडक बंदीकतारमध्ये अल्कोहोल, ड्रग्ज यांसारख्या अमली पदार्थांचा सार्वजनिक वापर करण्यास सक्त मनाई आहे. उल्लंघन केल्यास चाबकाची शिक्षा दिली जाते. या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये कतारमध्ये फुटबॉल विश्वचषक होणार आहे. हे पाहता स्टेडियमच्या आतील बिअर आणि दारूला सूट देण्याची मागणी केली जात आहे, परंतु अद्यापपर्यंत सरकारने कोणतीही तत्परता दाखवलेली नाही. खाण्यापिण्याबाबत अनेक बंधने आहेत. डुकराचे मांस आणि त्याची उत्पादने वापरण्यास मनाई आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
महिलांवर सर्व बंधनेकतारमध्येही पोर्नोग्राफीबाबत कडक नियम आहेत. समलैंगिक संबंध ठेवल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. विवाहाशिवाय इतर संबंध ठेवण्यासही मनाई आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या 2021 च्या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, कतारमध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणात भेदभावाचा सामना करावा लागतो. लग्न, शिक्षण, सरकारी शिष्यवृत्ती, नोकरी, परदेश प्रवास यासारख्या गोष्टींसाठी कुटुंबातील पुरुष पालकाची मान्यता आवश्यक असते. पतीच्या हातून त्रास सहन करूनही विवाहित महिलांना घटस्फोट घेणे सोपे नसते. घटस्फोट झाला तरी मुलाचा ताबा दिला जात नाही. मात्र, सरकार या अहवालातील तथ्ये नाकारत आहे.
कुवेतमध्ये शरीयत नियमसौदी अरेबियाच्या अगदी उत्तरेस असलेल्या कुवेत या लहानशा देशाची एकूण लोकसंख्या सुमारे 4.5 दशलक्ष आहे. घटनेनुसार येथील अधिकृत धर्म इस्लाम आहे. लोक त्यांच्या धर्माचे पालन करण्यास स्वतंत्र असले तरी त्यांनी प्रस्थापित नियम, परंपरा आणि नैतिकतेच्या विरोधात जाऊ नये. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील 2021 च्या यूएस अहवालात असे म्हटले आहे की कुवेतमध्ये, धर्माची पर्वा न करता, कुवेतमधील कायदा आणि सुव्यवस्था देखील शरियानुसार चालते.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यअभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनेक निर्बंध असल्याचा दावा अॅम्नेस्टीच्या अहवालात करण्यात आला आहे. सरकार आणि धनदांडग्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते. मात्र, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये अशा प्रकरणांमध्ये चाचणीपूर्व अटकेवर बंदी घालण्यात आली होती. अ‍ॅम्नेस्टीने अहवालात आरोप केला होता की, कोरोनाच्या काळातही कुवेतच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 70 टक्के असलेल्या परदेशी नागरिक आणि स्थलांतरित मजुरांसोबत खूप भेदभाव केला जात होता. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत त्यांना लस देण्यास नकार देण्यात आला होता, तर उर्वरित लसीकरण सुरू होते.