पंतप्रधान मोदी ट्रम्प यांच्या सोबतीनं चीनला मोठा झटका देणार; बनवणार असा प्लॅन, ड्रॅगनला मिरची लागणार!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 10, 2025 02:30 IST2025-02-10T02:29:17+5:302025-02-10T02:30:00+5:30
भारत आणि अमेरिका अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने काम करत आहेत. यांपैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC)....

पंतप्रधान मोदी ट्रम्प यांच्या सोबतीनं चीनला मोठा झटका देणार; बनवणार असा प्लॅन, ड्रॅगनला मिरची लागणार!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवार (१२ फेब्रुवारी २०२५) पासून दोन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. हा दौरा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करेल. पंतप्रधान त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतील. यावेळी, दोन्ही नेते संरक्षण सहकार्य तसेच चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी प्रभावासंदर्भातही चर्चा करतील.
IMEC संदर्भात होईल प्लॅनिंग -
भारत आणि अमेरिका अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने काम करत आहेत. यांपैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC). आयएमईसी हा केवळ एक व्यापार मार्ग नाही तर चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला (बीआरआय) काउंटर करण्यासाठी तयार केलेली रणनीती आहे. आयएमईसीच्या माध्यमातून भारताच्या तंत्रज्ञान आणि रासायनिक क्षमतेत वाढ होईल.
सागरी मार्गावरील चीनचा प्रभाव कमी करण्याची तयारी -
आयएमईसीच्या माध्यमाने ४५०० किमी लांबीचा कॉरिडॉर तयार होईल. जो भारताला मध्य पूर्वेद्वारे युरोपशी जोडेल. आयएमईसी ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत करेल आणि व्यापार मार्गांवरील चीनच्या नियंत्रणाचे धोके दूर करेल. सध्या, चीन मलक्का सामुद्रधुनी, होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि बाब अल-मंदाब सारख्या सागरी मार्गांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या जलमार्गांवर आपला प्रभाव वेगाने वाढवत आहे.
अदानी समूह ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतो. ही कंपनी इस्रायलच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात धोरणात्मक गुंतवणूक करत आहे. अदानी समूहाने हायफा बंदरात टर्मिनल बांधण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे. भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या हायफा बंदरात अदानी समूहाचा ७० टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. यामुळे केवळ भारत-इस्रायल संबंधच मजबूत होणार नाहीत तर भारताला भूमध्य समुद्रात पाय रोवण्याची संधी देखील मिळेल.