अफगानिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा तालिबानची हुकूमशाही स्थापन झाली आहे. तालिबानने ताबा मिळविल्याला आता दोन वर्षे होत आली असून महिलांच्या शिक्षणानंतर आता तालिबानने राजकीय पक्षांवर कायमची बंदी घातली आहे.
तालिबानच्या मते हे इस्लामिक कायद्याच्या विरोधात आहे. तालिबान सरकारमधील न्याय मंत्री अब्दुल हकीम शरी म्हणाले – मुस्लिमांसाठी बनवलेला शरिया कायदा हा त्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. या कायद्यात राजकीय पक्षांचे अस्तित्व नाही. काबूलमध्ये पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. राजकीय पक्षांना शरियामध्ये स्थान नाही. देशाच्या हिताचा विचार केला जात नाही, देशालाही ते आवडत नाही, असे ते म्हणाले.
अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारचे प्रवक्ते टोरेक फरहादी यांनी यावर भाष्य़ केले आहे. तालिबानने आखाती देशांच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे. देशाला भविष्याशी संबंधित चर्चेत सहभागी होण्यासाठी महिला आणि प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांची गरज आहे. हे राजकीयदृष्ट्या चुकीचे वाटेल, पण राजकीय पक्षांमुळे देशात फाळणीची भावना निर्माण होते, जी विकासाच्या दृष्टीने चांगली नाही.
१५ ऑगस्टला अफगानिस्तानमध्ये तालिबानच्या सत्तेतवापसीला दोन वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त तिथे सरकारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. तालिबान सत्तेवर आल्यावर सुमारे ७० राजकीय पक्षांनी न्याय मंत्रालयाकडे नोंदणी केली होती. त्यावेळी तालिबानने त्यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत काहीही सांगितले नव्हते.
सत्ता काबीज करण्यापूर्वी अफगाणिस्तानात सुमारे 300 महिला न्यायाधीश होत्या. तालिबानमुळे या सर्वांना देश सोडावा लागला. तालिबानने मुलींच्या सर्व प्रकारच्या शिक्षणावर बंदी घातली आहे. महिलांना मशिदी आणि त्यांच्या ब्युटी पार्लरमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.