'सिंधू जल' कराराबाबत भारताच्या कारवाईमुळे पाकिस्तान अस्वस्थ; राष्ट्रपतींनी समस्यांची यादी केली सादर

'सिंधू जल' कराराचा वापर एक शस्त्र म्हणून केला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कठोर कारवाई करत हा करार निलंबित केला होता.

पाकिस्तानने 'सिंधू जल' करारावरून पुन्हा एकदा भारताला लक्ष्य केले आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी या करारामुळे देशातील लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची यादी दिली असून, भारताला तो पुन्हा लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. 'सिंधू जल' कराराचा वापर एक शस्त्र म्हणून केला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कठोर कारवाई करत हा करार निलंबित केला होता.

'शक्तीतूनच शांतता येते...', इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे मोठे विधान

जागतिक जल दिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात, झरदारी यांनी भारताच्या निर्णयाचा निषेध करत म्हटले की, "सामायिक जलसंपत्तीचे हे हेतुपुरस्सर लष्करीकरण अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. करार निलंबित करण्याचा, जलशास्त्रीय माहितीच्या देवाणघेवाणीत अडथळा आणण्याचा, मान्य केलेल्या यंत्रणांना रोखण्याचा आणि सहा दशकांहून अधिक काळ सिंधू नदी प्रणालीच्या न्याय्य वाटपाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या एका दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय कराराच्या भावनेला आणि आशयाला कमजोर करण्याचा भारताचा निर्णय अत्यंत चिंताजनक आहे.

त्यांनी पुढे लिहिले, "अशा वर्तनामुळे अन्न आणि आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. यामुळे या जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांची उपजीविका धोक्यात येते आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत सीमापार संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी एक धोकादायक पायंडा पडतो.

लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो

आपल्या संदेशात, झरदारी यांनी कराराच्या निलंबनामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचाही उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले, "पाकिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये, कुटुंबे अजूनही दूरच्या किंवा असुरक्षित पाण्याच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. महिला आणि मुली दररोज पाणी आणण्यात अनेक तास घालवतात. हा वेळ त्या शाळेत जाण्यासाठी, काम करण्यासाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबासोबत घालवू शकल्या असत्या."

"स्वच्छ पाण्याच्या कमतरतेमुळे आरोग्याचा धोका वाढतो आणि कौटुंबिक जीवनावर प्रचंड ताण येतो. त्यामुळे, ही कमतरता दूर करणे म्हणजे केवळ सरकारी सेवा पुरवणे नव्हे, तर सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आहे, असेही त्यांनी यामध्ये लिहिले आहे.