Pakistan Balochistan Clash: एकीकडे जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध अधिक तणावपूर्ण बनले आहेत. तर दुसरीकडे पाकिस्तान देशांतर्गत विस्तव विझवण्याच्या प्रयत्नात व्यग्र आहे. पाकिस्तानमधील बलुचिस्तानचे लोक आधीच संतप्त आहेत आणि त्यात गेल्या काही दिवसांपासून बलोच नागरिकांचा विरोध अधिकच तीव्र होत चालला आहे. अशा परिस्थितीत, बलुचिस्तानच्या गृह विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १५० राजकीय कार्यकर्ते आणि अँक्टिव्हिस्ट यांची नजरकैदेतून सुटका केली आहे. पण यात पाकिस्तासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, बलुच चळवळीचा प्रमुख चेहरा बनलेल्या डॉ. महरंग बलोच आणि इतर ६ जणांची मात्र अजूनही तुरुंगातून सुटका करण्यात आलेली नाही.
काश्मीरमध्ये हल्ला, बलुचिस्तानात भीतीचे वातावरण!
भारतातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने आपले लक्ष सर्वात संवेदनशील असलेल्या बलुचिस्तान सीमेवर केंद्रित केले आहे. कारण येथील परिस्थिती आधीच स्फोटक आहे. लोक सरकारवर संतापले आहेत आणि निदर्शने अधिक तीव्र झाली आहेत. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तान सरकारने काही अंशी सौम्य भूमिका दाखवली आहे आणि बलुच यकजाहती कमिटी (BYC) आणि बलुचिस्तान नॅशनल पार्टी-मेंगलशी (BNP-M) संबंधित १५० लोकांना सोडले आहे. या सर्व कार्यकर्त्यांना २२ मार्चला सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या (MPO) कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि क्वेटा जिल्हा तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे केवळ संशयाच्या आधारावर आरोप सिद्ध न होता आणि खटल्याशिवाय अटक करण्याची मुभा असते. त्यामुळे अनेकदा हा कायदा दडपशाही पद्धतीने वापरला जातो.
उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप, तरीही डॉ. महरंग अजूनही तुरुंगात
डॉ. महरंग बलोच यांचे वकील आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी बलुचिस्तान उच्च न्यायालयात अपील केले होते. सोमवारी न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली, परंतु सरकारी वकिलांच्या विनंतीवरून सुनावणी मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. तथापि, बलुचिस्तान गृह विभागाने १५० कार्यकर्त्यांविरुद्ध जारी केलेले MPO आदेश मागे घेतले. वकिलांच्या मते, MPO-3 अंतर्गत अजूनही ताब्यात असलेल्या सात जणांमध्ये डॉ. महरंग बलोच, बिबू बलोच, गुलजादी बलोच यांचा समावेश आहे. सबघतुल्ला शाह, बेबर्ग बलोच, सनाउल्लाह बलोच, मामा गफ्फार बलोच (बीएनपी नेता आणि बिबूचे वडील) या सात जणांवर अजूनही कारवाई सुरू आहे आणि सरकार त्यांना सोडण्याच्या मनःस्थितीत नाही. पुढील सुनावणीत सरकारला या सात जणांच्या अटकेबाबत आपली बाजू मांडावी लागेल.