पाकिस्तानला 'लॉटरी' लागली... १,३५,००,००,००,०००च्या बोलीवर PIA एअरलाईन्सचा सौदा पक्का !

Pakistan PIA Airlines Sold: कुणी लावली इतकी मोठी बोली? जाणून घ्या सविस्तर

Pakistan PIA Airlines Sold: पाकिस्तानची राष्ट्रीय विमान कंपनी (पीआयए) आरिफ हबीब कन्सोर्टियमने १३५ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांना (१,३५,००,००,००,०००) विकत घेतली. भारतीय चलनाप्रमाणे हा सौदा ४३१७ कोटींमध्ये पक्का झाला. कंपनीने पीआयएसाठी सर्वाधिक बोली लावली होती. लकी सिमेंटने १०१.५ अब्ज रुपये आणि एअरब्लूने २६.५ अब्ज रुपये बोली लावली होती. आरिफ हबीब ग्रुप हा चार कंपन्यांचा समूह आहे, ज्यामध्ये खतांपासून ते शिक्षणापर्यंतच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. आरिफ हबीब ग्रुप हा पाकिस्तानच्या सर्वात अनुभवी कॉर्पोरेट हाऊसपैकी एक मानला जातो.

पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (पीआयए) ने त्यांच्या ७५% शेअर्ससाठी लिलाव सुरू केला आहे. लिलावातून मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी ९२.५% रक्कम एअरलाइनच्या सुधारणा आणि पुनर्रचनासाठी खर्च केली जाईल. पीआयए ३२ विमाने चालवते, ज्यात एअरबस ए३२०, बोईंग ७३७, एअरबस ए३३० आणि बोईंग ७७७ सारख्या मॉडेल्सचा समावेश आहे.

पीआयए विकण्याचा मुद्दा का आला?

खराब व्यवस्थापन, विमानांची कमतरता, प्रवाशांच्या तक्रारी आणि मोठ्या प्रमाणात कर्ज यामुळे पीआयए गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत अडचणीत आहे. पीआयएच्या प्रतिष्ठेला सर्वात मोठा धक्का २०२० मधील कराची विमान अपघात होता. या अपघातानंतर, असे आढळून आले की २६० हून अधिक पीआयए वैमानिकांकडे संशयास्पद किंवा बनावट परवाने होते. अनेक देशांनी पीआयएच्या उड्डाणांवर बंदी घातली आणि महसूल जवळजवळ थांबला. तोट्यात असल्याने सरकारला विमान कंपन्यांचे व्यवस्थापन करणे कठीण झाले आहे. दरम्यान, पाकिस्तान सरकारवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) चा दबाव आहे. पाकिस्तानला IMF कडून अंदाजे $7 अब्जच्या बेलआउट पॅकेजची आवश्यकता आहे आणि त्या बदल्यात, IMF तोट्यात असलेल्या सरकारी कंपन्यांना खाजगी हाती सोपवू इच्छित आहे.

लष्करी कंपनीची माघार का?

लष्कराशी संलग्न असलेल्या फौजी फर्टिलायझर्सला सुरुवातीला लिलाव प्रक्रियेसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते. तथापि, कंपनीने शेवटच्या क्षणी आपले नाव मागे घेतले. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला आहे की जर लष्कराशी संलग्न असलेल्या कंपनीने बोली जिंकली असती तर त्यामुळे आयएमएफला चुकीचा संदेश गेला असता. आयएमएफला स्पष्टपणे वाटते की पीआयए पूर्णपणे खाजगीरित्या नियंत्रित असावे, अप्रत्यक्ष सरकारी किंवा लष्करी नियंत्रणाखाली नाही.