Pakistan Air Pollution, Green Lockdown: पाकिस्तान हा देश कायमच चर्चेत असतो. या देशात कधी काय घडेल याची कोणालाच कल्पना नसते. बहुतांश वेळा पाकिस्तानमध्ये विचित्र निर्णय घेतले जातात. पण काही वेळा मात्र तेथील केंद्राचे किंवा स्थानिक सरकार काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेत असते. अलीकडेच IQ Air या हवेची गुणवत्ता मोजणाऱ्या संस्थेने जगातील १०० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांची यादी जाहीर केली होती. त्यात पाकिस्तानचे लाहोर हे शहर सर्वाधिक प्रदुषित शहर होते. या शहरातील प्रदुषणाची पातळी ७००च्या वर होती. आजही या शहराची ती पातळी ५००च्या वर आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने लाहोरमध्ये 'ग्रीन लॉकडाऊन' लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
पाकिस्तानच्या पंजाब विधानसभेत बोलताना वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब यांनी 'ग्रीन लॉकडाऊन'ची घोषणा केली. लाहोरमधील ११ विभागात 'स्मॉग हॉटस्पॉट' म्हणून ओळखली गेली आहेत. त्यापैकी शिमला हिल सर्वात जास्त प्रभावित आहे. हे लक्षात घेऊन उद्यापासून म्हणजेच १ नोव्हेंबरपासून हा लॉकडाऊन लागू होणार आहे.
पंजाब पर्यावरण संरक्षण एजन्सीचे महासंचालक डॉ. इम्रान हमीद शेख यांनी ग्रीन लॉकडाऊनसाठी अधिसूचना जारी केली होती. डेव्हिस रोड, एगर्टन रोड, ड्युरंड रोड, काश्मीर रोड, ॲबॉट रोड, सिमला हिल ते गुलिस्तान सिनेमा, एम्प्रेस रोड, सिमला हिल ते रेल्वे हेडक्वार्टर आणि क्वीन मेरी रोड, ड्युरंड रोडपासून सुरू होणारे महत्त्वाचे रस्ते या प्रदूषणाच्या हॉटस्पॉट्समध्ये समाविष्ट आहेत.
'या' गोष्टींवर बंदी घालण्याचा निर्णय
ग्रीन लॉकडाऊन अंतर्गत, शिमला टेकडीच्या एक किलोमीटरच्या परिघात सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. व्यावसायिक जनरेटर आणि मोटारसायकल-रिक्षा यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. रात्री ८ वाजेनंतर उघड्यावरील स्टॉलवर सुरु असणाऱ्या बारबेक्यू टपऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे, योग्य उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालीशिवाय कोळसा, कोळसा किंवा लाकूड वापरणारे अन्न दुकाने बंद करणे आवश्यक आहे. रात्री १० वाजेनंतर मार्की आणि मॅरेज हॉल बंद करण्याचाही आदेश आहे.
लाहोर सरकारचा ग्रीन मास्टर प्लॅन
मरियम औरंगजेब म्हणाल्या की, सरकार लाहोर ग्रीन मास्टर प्लॅनचा भाग म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहराभोवती 'ग्रीन रिंग' स्थापित करण्याचा विचार करत आहे. हे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि ऑक्सिजनची पातळी वाढवण्यासाठी झाडांची भिंत तयार करेल. सरकार पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या घटकांवर कारवाई करत आहे. दोन कारखाने सील करण्यात आले आहेत आणि एकूण २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.