फुकट काही मिळत नाही...IMF ने पाकिस्तानच्या तिजोरी मिळवला ताबा, सरकारला देऊ लागले ऑर्डर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 19, 2025 18:42 IST2025-08-19T18:41:40+5:302025-08-19T18:42:58+5:30
आयएमएफ पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देत आहे, यासाठी पाक सरकार सर्व आदेश ऐकायला तयार आहे.
फुकट काही मिळत नाही...IMF ने पाकिस्तानच्या तिजोरी मिळवला ताबा, सरकारला देऊ लागले ऑर्डर
कोणीही फुकट काही देत नाही...पाकिस्तानची अवस्था पाहून कळेल. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानला लाखो डॉलर्स दिले, तेव्हा असे वाटत होते की, तेव्हा पाकिस्तानी खूप खुश होते. पण, IMF ने एक प्रकारे पाकिस्तानच्या तिजोरीवर ताबा मिळवला आहे. म्हणूनच, IMF दररोज पाकिस्तान सरकारला नवनवीन नियम सांगत आहे. आता तर IMF ने शाहबाज शरीफ सरकारला पाकिस्तान सेंट्रल बँक बोर्डातून वित्त सचिवांना तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश देऊन मर्यादा ओलांडली आहे. इतकेच नाही तर केंद्र सरकारचे अधिकारी व्यावसायिक बँकांची चौकशी करू नयेत म्हणून कायदे बदलण्यात आले आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, IMF ने शाहबाज सरकारला स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (SBP) मधील डेप्युटी गव्हर्नरची दोन रिक्त पदे त्वरित भरण्यास सांगितले आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या कायद्यात सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. गेल्या तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा, IMF ने वित्त सचिवांना काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. २०२२ मध्ये आयएमएफच्या दबावाखाली पाकिस्तान सरकारने एसबीपीला पूर्ण स्वायत्तता दिली आणि बोर्डमधील वित्त सचिवांचे मतदानाचे अधिकार काढून टाकले. अशाप्रकारे IMF ने पाकिस्तानच्या तिजोरीवरच ताबा मिळवला आहे.
वित्त सचिवांची काय अडचण ?
सध्याच्या कायद्यानुसार, वित्त सचिव हे बोर्डाचे सदस्य असतात परंतु त्यांना मतदानाचे अधिकार नाहीत. विनिमय दर निश्चित करणे किंवा व्याजदर निश्चित करणे यासारखे महत्त्वाचे निर्णय स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान बोर्डाकडून घेतले जात नाहीत तर चलनविषयक धोरण समितीकडून घेतले जातात. सोमवारी अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब म्हणाले की, व्याजदर निश्चित करण्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नाही, ते स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानचे अधिकार क्षेत्र आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की विनिमय दर बाजाराद्वारे ठरवला जातो. परंतु आयएमएफला वाटते की वित्त सचिव बँकेच्या कामात अडथळा आणतात.
अजूनही १ अब्ज डॉलर्सची लालसा
औरंगजेब म्हणाले की, आयएमएफ पुनरावलोकन मिशन लवकरच चालू ३७ महिन्यांच्या कार्यक्रमांतर्गत येईल. तिसऱ्या टप्प्यात १ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात हे मिशन येण्याची अपेक्षा आहे. आयएमएफचा असा युक्तिवाद आहे की एसबीपी बोर्डमधून मतदानाच्या अधिकाराशिवाय सचिवांना काढून टाकल्याने आधीच अत्यंत स्वायत्त असलेल्या मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य आणखी मजबूत होईल.