काठमांडू – नेपाळच्या नवीन नकाशात भारतीय भागांचा समावेश केल्याने वाद निर्माण झाला होता, अशातच आता नेपाळच्या संसदेत या राजकीय नकाशाबाबत मांडलेल्या संविधान दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देण्यात आली आहे. मतदानाच्या सहाय्याने संसदेत विरोधी नेपाळी काँग्रेस आणि जनता समाजवादी पार्टीने नेपाळच्या संविधानातील तिसरी अनुसूची दुरुस्तीत सरकारच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.
भारतासोबतच्या सीमावादावरुन या नकाशात नेपाळने लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा या भारताच्या भागाचा नेपाळच्या नकाशात दाखवण्यात आलं होतं. कायदे न्याय आणि संसदीय मंत्री शिवमाया थुम्भांगफे यांनी देशाचा नकाशा बदलण्याबाबत संविधान दुरुस्ती विधेयक चर्चा करण्यासाठी संसेदत मांडले. नेपाळच्या २७५ सदस्यांच्या कनिष्ठ सभागृहात विधेयक पारित करण्यासाठी दोन तितृयांश मतांची आवश्यकता होती. कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक पारित झाल्यानंतर आता ते वरिष्ठ सभागृहात पाठवण्यात येणार आहे. ज्याठिकाणी पुन्हा या विधेयकावर चर्चा करुन मतदान घेण्यात येईल. राष्ट्रीय संसदेत विधेयकातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आणण्यासाठी खासदारांना ७२ तास द्यावे लागतील.
राष्ट्रपतींकडे विधेयक पाठवण्यात येणार
नॅशनल असेंब्लीमधून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्या मान्यतेसाठी पाठवले जाईल, त्यानंतर त्यास घटनेत समाविष्ट केले जाईल. या विधेयकाच्या प्रस्तावावर एकमत करून संसदेने ९ जून रोजी सहमती दर्शविली होती, ज्यामुळे नवीन नकाशा मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
पुरावे आणि कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी समितीची स्थापना
बुधवारी सरकारने ९ तज्ञांची एक समिती गठीत केली असून या क्षेत्राशी संबंधित ऐतिहासिक तथ्य आणि पुरावे गोळा केले जातील. काही मुत्सद्दी लोक आणि तज्ज्ञांनी सरकारच्या या पावलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे की, जेव्हा नकाशास आधीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली व जाहीर केली आहे, तेव्हा तज्ञांची ही टास्क फोर्स का तयार केली गेली?
काय आहे वाद?
नेपाळनं आपला नवीन नकाशा तयार केला असून, भारतीय सीमेतील कमीत कमी तीन क्षेत्रांचा त्यात समावेश दाखवण्यात आला आहे. त्यानुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापाणी हे तीन भाग नेपाळमध्ये दाखवण्यात आले आहेत, पण हे भाग भारताच्या हद्दीत आहेत. हा नकाशा देशाच्या संसदेत मंजूर करण्यासाठी घटनेत सुधारणा करण्याचा विचार आला तेव्हा सर्व पक्ष एकत्र दिसले. यावेळी पंतप्रधान पी.पी. शर्मा ओली यांनी भारताविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
खासगी लॅबमधील कोरोना चाचणीचे दर ५० टक्क्यांनी कमी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
चिंताजनक! राज्यातील १ कोटी ६६ लाख विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहणार?
राज्य सरकारनं सत्य सांगावं, सर्वसामान्यांना त्रास होतोय; भाजपा खासदाराचा गंभीर आरोप
हिंद महासागरात वेगाने पसरतोय ड्रॅगन; येणाऱ्या काळात भारतासाठी मोठं टेन्शन!
कोरोनापाठोपाठ चीनवर कोसळलं नवं संकट; लाखो लोकांचा जीव धोक्यात तर अनेक जण बेपत्ता!