नवी दिल्ली : नेपाळने काही दिवसांपूर्वी आपल्या नकाशात भारताचा भूभाग दाखवला होता. यानंतर राजकीय आणि पराष्ट्रसंबंधांमध्ये आलेल्या कटूतेनंतर, आता नेपाळने एक पाय मागे घेतला आहे.
नेपाळकडून जारी करण्यात आलेला नकाशा देशाच्या संविधानात जोडण्यासाठी, आज नेपाळच्या संसदेत घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार होता. मात्र, नेपाळ सरकारने ऐन वेळी संसदेच्या कामकाजातून आज घठना दुरुस्तीची कार्यवाही काढून टाकली.
नेपाळमधील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या आपसात झालेल्या सहमतीनेच घटना दुरुस्ती विधेयक सध्या संसदेच्या कामकाजातून हटवण्यात आले आहे. नेपालचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी मंगळवारी नव्या नकाशाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय सहमती तयार करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी भारतासोबत चर्चा करून कुठलाही मुद्दा सोडवावा, असा सल्ला दिला.
युद्धाच्या मैदानात चीनला घाम फोडेल स्वदेशी 'तेजस', या 'इस्रायली' क्षेपणास्त्रांनी आहे सज्ज
भारतासोबत द्विपक्षीय चर्चेचा मार्ग प्रशस्त करण्याच्या हेतूने नेपाळने हा निर्णय घेतला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळसोबत चर्चा करण्यासाठी वातावरण निर्माण करण्याची मागणी केली होती. यावर नेपाळनेही हा नवा नकाशा संसदेद न मांडता मुत्सद्देगिरीचा परिचय दिला आहे.
इम्रान खान यांनी पुन्हा ओकली गरळ, चीन-नेपाळच्या आडून मोदी सरकारवर साधला निशाणा
भारताने दिली होती अशी प्रतिक्रिया -नेपाळने आपल्या नकाशात भारताचा भूभाग दाखवल्यानंतर भारतानेही प्रतिक्रिया दिला होती. विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले होते, की 'आम्ही नेपाळ सरकारला विनंती करतो, नेपाळ सरकारने, असे बनावट कार्टोग्राफिक प्रकाशित करू नये. तसेच, भारताचे सार्वभौमत्तव आणि क्षेत्रीय अखंडतेचा आदर करावा.'
POK : पाकिस्तानने चीनच्या सोबतीने उचलले मोठे पाऊल; भारताची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता
काय आहे प्रकरण :नेपाळ सरकारने नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा जारी केला होता. यात त्यांनी भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भूभागांचा समावेश केला होता.
जाणून घ्या; पॉझिटिव्ह रुग्णांपासून 'किती ते किती दिवसांपर्यंत' पसरतो कोरोना? संशोधनाचा मोठा दावा