काठमांडू - सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात नेपाळमध्ये Gen Z आंदोलनकर्ते मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनामुळे नेपाळमध्ये सरकार कोसळण्याचं संकट उभे राहिले आहे. गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर आता कृषी मंत्री, आरोग्य मंत्री यांनीही राजीनामे दिले आहेत. सरकारची भूमिका लोकशाहीची नसून हुकुमशाहीची असल्याचा दावा या नेत्यांनी करत सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजीनाम्यानंतर नेपाळ काँग्रेसचे खासदार म्हणाले की, सरकार नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याऐवजी हिंसाचार, बळाचा वापर करण्याचा मार्ग निवडत आहे. त्यामुळे मी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असं सांगितले. तर नेपाळी काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडत पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मी पूर्ण रात्र झोपलो नाही. आंदोलनकर्त्यांमधील १९ निष्पाप युवक मारले गेले, ते चित्र आमच्या डोळ्यासमोर उभे राहत आहे. पंतप्रधानांनी या अत्याचाराची जबाबदारी घ्यायला हवी आणि तातडीने पदावरून दूर व्हावे अशी मागणी नेपाळी काँग्रेसचे महासचिव गगन थापा यांनी केली.
मंगळवारी सकाळी नेपाळमध्ये ललितपूर येथे माहिती प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांच्या घराला आग लावण्यात आली. आक्रमक आंदोलनकर्त्यांनी आधी मंत्र्‍यांच्या घरावर दगडफेक केली. त्यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली, आग लावण्याची घटना घडली. मात्र प्रशासनाने परिस्थिती तात्काळ नियंत्रणात आणली. युवकांच्या आंदोलनानंतर नेपाळचे गृहमंत्री यांनी राजीनामा दिला, मात्र संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्याही घराला आग लावली. सोशल मीडियावर बंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसक आंदोलनामुळे नेपाळमधील सरकारवर मोठे संकट आले आहे. सत्ताधारी आघाडीत सहभागी नेपाळी काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांची खुर्ची धोक्यात आली आहे.
नेपाळमध्ये सोशल मिडियावरील बंदीविरोधात युवक रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले, ठिकठिकाणी तोडफोड, जाळपोळीचे प्रकार घडले. त्यात नेपाळ पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, गोळीबारी केली, पाण्याचे फवारे वापरले. त्यात आतापर्यंत १९ आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे. सोमवारी सकाळपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाने सरकारची झोप उडवली. सुरुवातीला आंदोलनकर्त्यांविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतली. आम्ही झुकणार नाही असं पंतप्रधान म्हणाले, परंतु रात्री उशिरा सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी उठवली मात्र आता आंदोलनकर्त्यांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.