बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...

Nepal Protest: अचानक पुढे आले नाव; कोण आहेत सुशीला कार्की? जाणून घ्या...

Nepal Protest: नेपाळ गेल्या तीन दिवसांपासून हिंसाचाराच्या आगीत जळत आहे. या हिंसाचारादरम्यान, काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह नेपाळचे पुढील पंतप्रधान होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, आता अचानक या शर्यतीत एक नवीन नाव पुढे आले आहे. देशाची सूत्रे कोण हाती घेणार, हे ठरवण्यासाठी Gen-Z आंदोलकांनी व्हर्च्युअल बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ५,००० हून अधिक तरुण सहभागी झाले. यातील बहुतांश तरुणांनी माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना सर्वाधिक पाठिंबा दिला आहे.

बालेंद्र शाह यांचा नकार?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांना आतापर्यंत Gen-Z आंदोलकांचे नेते मानले जात होते. हजारो तरुणांनी त्यांना देशाची सूत्रे हाती घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्यांनी तरुणांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळेच आता नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे आले आहे.

 

२५०० हून अधिक स्वाक्षऱ्या
कार्की यांनी पंतप्रधानपदासाठी किमान १,००० लेखी स्वाक्षऱ्यांची अट घातली होती. तर, त्यांना आतापर्यंत २,५०० हून अधिक समर्थन पत्रे मिळाली आहेत. अशा परिस्थितीत, सुशीला कार्की हे शिवधनुष्य पेलणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. दरम्यान, Gen-z बैठकीत कुलमान घिसिंग, सागर ढकाल आणि हरका संपांग यांसारख्या नावांवरही चर्चा झाली. त्यामुळे, इतर व्यक्तीलाही संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कोण आहेत सुशीला कार्की ?

सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश आहेत, ज्यांनी २०१६ मध्ये पदभार स्वीकारला होता. त्यांनी शिक्षिका म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्या. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कार्की त्यांच्या निर्भय आणि कठोर भूमिकेसाठी ओळखल्या जातात. २००६ मध्ये त्या संविधान मसुदा समितीच्या सदस्या देखील होत्या. 

घरे, सरकारी कार्यालये जळत होती..; बिहारच्या या गावाने अगदी जवळून पाहिला नेपाळ हिंसाचार

२००९ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या तदर्थ न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि २०१० मध्ये कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनवण्यात आले. २०१६ मध्ये त्यांनी प्रथम कार्यवाहक आणि नंतर कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांनी वाराणसीतील बीएचयूमधून राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यांची नियुक्ती नेपाळमधील महिलांसाठी समानता आणि संवैधानिक अधिकारांच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल मानली जात होती.