नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांसंदर्भात पंतप्रधान केपी ओली यांची प्रतिक्रिया आली आहे. सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्यास त्यांनी नकार दिला आहेत. याच बरोबोर, त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या निर्णयाचे समर्थनही केले. तसेच, या निदर्शनाला हिंसक म्हणत, याच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यासंदर्भातही भाष्य केले आहे.
संसदेत शिरले निदर्शक -नेपाळची राजधानी असलेल्या काठमांडूमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध सोमवारी (८ सप्टेंबर २०२५) तीव्र निदर्शने झाली. मात्र या निदर्शनांनी अचानकच हिंसक वळण घेतले. एवढेच नाही, तर हे निदर्शक संसदेतही शिरले. अखेर, त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला.
सरकार Gen-Z समोर झुकणार नाही -मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओली सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या नेपाळी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी सोशल मीडियावरील बंदी हटवण्याची मागणी केली. यावर, सरकार Gen-Z समोर झुकणार नाही, असे केपी ओली यांनी म्हटले. ओलींच्या या निर्णयाने काँग्रसचे मंत्री नाराज झाले आणि त्यांनी बैठकीतून वॉकआउट केले. तसेच, सोशल मीडियावरील बंदी हटवली जाणार नाही, असे केपी ओली यांनी म्हटले आहे.गृहमंत्री लेखक यांचा राजीनामा -सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्याने काठमांडू आणि देशाच्या इतर भागात हिंसक निदर्शने झाली. यानंतर, नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी सोमवारी (८ सप्टेंबर २०२५) राजीनामा दिला. नेपाळी काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे गृहमंत्री लेखक यांनी नैतिकतेच्या आधारावर हा राजीनामा दिला आहे....म्हणून नेपाळमध्ये लोक उतरले रस्त्यावर -नेपाळमधील या आंदोलनामागचं मुख्य कारण म्हणजे, सोशल मीडियावर लादलेली बंदी. हजारो तरूण नेपाळच्या रस्त्यांवर उतरले आहेत. हे लोक भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात निदर्शने करत आहेत. नेपाळमध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि स्नॅपचॅटवर बंदी घालण्यात आल्याने या तरुणांमध्ये प्रचंड संताप आहे. हे आंदोलनकर्ते हिंसक झाल्यानंतर रस्त्यावर पोलिसांसह सैन्यानेही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न केले. पोलिसांनी गोळीबार केल्यामुळे आंदोलन हिंसक बनले असा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे.