तालिबानींनी १५ ऑगस्ट रोजी अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर कब्जा केला. अध्यक्ष अश्रफ घनी रातोरात देशातून पसार झाले. त्यानंतर शेवटचा अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानबाहेर पडण्यापूर्वी बऱ्याच उलथापालथी झाल्या. मात्र, या सगळ्या गदारोळात लक्षात राहिला तो चीनचा कावेबाजपणा. तालिबानने अफगाणिस्तानचा कब्जा घेतल्यानंतर लगेचच चीनने त्यांना मंजुरी देऊन टाकली.
चीनचा डोळा लिथियमवर-
२०० लाख कोटी रुपये मूल्याचे खनिज अफगाणिस्तानच्या भूमीखाली दडले आहे. या खनिजांमध्ये लिथियमचे प्रमाण सर्वाधिक असून चीनचा त्यावर डोळा आहे. लिथियम-आयर्न बॅटऱ्यांच्या निर्मितीसाठी लिथियम वापरला जातो. लिथियमसह दुर्मीळ खनिजांवर कब्जा मिळवून जगाची बाजारपेठ आपल्या मुठीत ठेवण्याचा चीनचा इरादा आहे.
पाठिंब्याच्या बदल्यात चीनला काय हवे?
चीनच्या शिंकियांग प्रांतातील उघिर मुस्लिमांवर कम्युनिस्ट चीन सरकार अनन्वित अत्याचार करत आहे. तेथील मुस्लिमांना ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट (ईटीआयएम) या दहशतवादी संघटनेचा पाठिंबा आहे. ईटीआयएमने शिंकियांग प्रांताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे चीनच्या दृष्टीने ईटीआयएम शत्रू आहे. तालिबानने ईटीआयएमशी संबंध ठेवू नये, ही चीनची प्रथम अट आहे.
या खनिजांचाही विपुल साठा-
याशिवाय अफगाणिस्तानात दुर्मीळ खनिजांचाही साठा आहे. तसेच तांबे, सोने, नैसर्गिक वायू, लोखंड, कोळसा, बॉक्साइट, हिरे, सल्फर, जिप्सम या खनिजांचाही विपुल साठा आहे.अफगाणिस्तानच्या भूगर्भात दडलेल्या या सर्व खनिज भांडारावर चीनला कब्जा मिळवायचा आहे. म्हणूनच तत्परतेने चीनने तालिबानसमोर मैत्रीचा हात पुढे केला.बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठीही चीनला अफगाणिस्तानचा फायदा होणार आहे. पेशावर ते काबूल पक्का रस्ता तयार करून चीन येथून मध्य आशियात व्यापार करू शकणार आहे.