अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने लागू केलेल्या नवीन व्यापार नियमांमुळे जागतिक व्यापारात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. या नव्या नियमांमुळे जगभरातील अनेक देशांनी, ज्यात जपान, तैवान आणि युरोपियन देशांचा समावेश आहे, अमेरिकेला पाठवले जाणारे छोटे पार्सल थांबवले आहेत.
ट्रम्प प्रशासनाने एक नवीन सीमाशुल्क (कस्टम्स ड्युटी) नियम लागू केला आहे, जो खूपच गुंतागुंतीचा आहे. या नियमातील स्पष्टतेच्या अभावामुळे अनेक देशांच्या टपाल सेवा कंपन्या आणि कुरियर कंपन्या गोंधळात पडल्या आहेत. यामुळेच त्यांनी अमेरिकेला होणारी आपली सेवा काही काळासाठी थांबवली आहे.
८०० डॉलरच्या सवलतीवर 'ब्रेक'CNBCच्या रिपोर्टनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने ८०० डॉलर (जवळपास ६७,००० रुपये) पेक्षा कमी किमतीच्या परदेशी वस्तूंना मिळणारी कर सवलत रद्द केली आहे. आधी या किमतीच्या पार्सलवर कोणताही कर लागत नव्हता आणि त्यांची तपासणीही कमी होत होती. आता ट्रम्प यांच्या नव्या आदेशानुसार, प्रत्येक लहान-मोठ्या पार्सलवर शुल्क लागेल आणि त्याची कसून तपासणी केली जाईल. हा नियम केवळ चीनसाठीच नाही, तर जगभरातील सर्व देशांसाठी लागू करण्यात आला आहे.
कंपन्यांसमोर अनेक प्रश्नचिन्हया नव्या नियमांमुळे अनेक देशांच्या पोस्टल कंपन्यांनी अमेरिकेला पार्सल पाठवणे थांबवले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सिस्टीममध्ये या नव्या नियमांनुसार बदल करणे शक्य नाही. तसेच, कस्टम्स ड्युटीची गणना कशी करायची, तो कर कोण गोळा करणार आणि ही माहिती अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत कशी पोहोचवायची, याबाबत त्यांच्याकडे कोणतीही स्पष्टता नाही.
डीएचएल (DHL) या आंतरराष्ट्रीय कुरियर कंपनीनेही अमेरिकेला पाठवले जाणारे पार्सल थांबवले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, 'भविष्यात सीमाशुल्क कसे आणि कोणाकडून वसूल केले जाईल, यासाठी आणखी कोणत्या माहितीची गरज आहे आणि ती माहिती अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा सुरक्षा विभागाकडे कशी पाठवली जाईल, असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.'
सध्या फक्त डीएचएल एक्सप्रेस ही सेवा कार्यरत आहे, पण तिचा खर्च खूप जास्त आहे, त्यामुळे ती सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी नाही. अमेरिकेच्या या नवीन नियमांमुळे जागतिक व्यापार आणि लहान व्यवसायिकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.