मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा झटका बसला आहे. युरोपीय देश स्वित्झर्लंडने आपल्या तटस्थता धोरणाचा दाखला देत अमेरिकेला होणाऱ्या शस्त्र निर्यातीवर तूर्तास बंदी घातली आहे. जोपर्यंत मध्य पूर्वेतील युद्ध थांबत नाही, तोपर्यंत ही निर्यात बंद राहील, असे स्विस सरकारने स्पष्ट केले आहे.
स्विस सरकारने शुक्रवारी (२० मार्च २०२६) जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेला शस्त्र निर्यातीसाठी कोणतेही नवीन परवाने देण्यात आलेले नाहीत. इराणसोबत उघड शत्रुत्व असलेल्या कोणत्याही देशाला युद्धाच्या काळात शस्त्रांचा पुरवठा करणे स्वित्झर्लंडच्या कायद्यात बसत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
स्वित्झर्लंडने आपल्या परराष्ट्र धोरणात नेहमीच तटस्थतेला महत्त्व दिले आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये जेव्हा अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केले होते, तेव्हाही स्वित्झर्लंडने अमेरिकेला शस्त्र निर्यात रोखली होती आणि स्विस हवाई हद्दीचा वापर करण्यासही मनाई केली होती. आता पुन्हा एकदा त्याच धोरणाची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा एक विशेष गट अमेरिकेला होणाऱ्या शस्त्रास्त्र निर्यातीशी संबंधित घडामोडींचे मूल्यांकन करेल. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत अमेरिकेला कोणत्याही नवीन संरक्षण करारासाठी मंजुरी दिली जाणार नाही. स्वित्झर्लंडच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. "शत्रुत्वामध्ये थेट वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांच्या निर्यातीला सध्याच्या परिस्थितीत मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही. तटस्थतेच्या कायद्यांतर्गत यावर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे, असे स्विस सरकारने नमूद केले आहे.
Web Summary : Amidst Mideast tensions, Switzerland halts arms exports to the US, citing neutrality. This impacts US defense supply chains during the Iran-Israel conflict. The decision mirrors past actions during the Iraq War. No new export licenses will be issued presently.
Web Summary : मध्य पूर्व में तनाव के बीच स्विट्जरलैंड ने तटस्थता का हवाला देते हुए अमेरिका को हथियारों के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे ईरान-इजराइल संघर्ष के दौरान अमेरिकी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। यह निर्णय इराक युद्ध के दौरान की गई कार्रवाई जैसा ही है। वर्तमान में कोई नया निर्यात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।