नवी दिल्ली – चीनच्या वुहान शहरातून पसरलेल्या कोरोनामुळे जगभरात संकट उभं राहिलं आहे, अशातच कुवेतमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांची डोकेदुखी वाढवणारा निर्णय तेथील सरकारने घेतला आहे. कुवेतने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणसेवा सुरु करण्याचं घोषित केले पण भारतासह काही देशांतील नागरिकांना कुवेतमध्ये येण्यात बंदी घातली आहे, त्यामुळे जवळपास ८ लाख भारतीय कामगारांना याचा फटका बसू शकतो.
कुवेत सरकारनं गुरुवारी १ ऑगस्टपासून भारत, पाकिस्ता, नेपाळ, श्रीलंका, इराण, बांगलादेश आणि फिलिपींसमधून येणाऱ्या नागरिकांना वगळता इतर देशात राहणाऱ्या नागरिकांना कुवेतमध्ये येण्या-जाण्याची सूट दिली आहे. कुवेत सरकारच्या या निर्णयाचा फटका त्या भारतीय कामगारांना बसणार आहे, जे कोरोना संकटाच्या काळात कुवेतमधून भारतात आले आणि आता इथेच अडकले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या कामगारांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे.
माहितीनुसार अनेक कामगारांची व्हिसा मुदत संपली आहे आणि कुवेत सरकारकडून ही मुदत वाढवण्याची शक्यताही नाही. पीटीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, भारत सरकारने या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून प्रशासकीय पातळीवर कुवेत सरकारशी बोलून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून कुवेत सरकारशी बोलणी सुरु आहेत.
कुवेतमध्ये राहणाऱ्या ८ लाख कामगारांवर यापूर्वी देश सोडण्याची टांगती तलवार लटकली होती. कुवेत सरकार परदेशी कामगारांसाठी नवीन मसूदा तयार करत आहे. हा मसूदा संसदेत पारित झाला तर त्याचा परिणाम लाखो कामगारांच्या कुटुंबांवर दिसणार आहे. राष्ट्रीय संसदीय विधी समितीने विदेशी लोकांना त्यांच्या देशाच्या आधारावर कोटा ठरवण्यासाठी कायदा करार केला आहे. या करारानुसार कुवेतमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्क्यापेक्षा जास्त भारतीय संख्या नसावी. म्हणजेच हा कायदा लागू झाला तर ८ लाख भारतीयांना कुवेत देश सोडावा लागू शकतो. कारण परदेशी नागरिकांमध्ये १४.५ लाख लोकसंख्या एकट्या भारताची आहे. कुवेतमध्ये एकूण ४५ लाख लोकसंख्येपैकी १३ लाख कुवेती नागरिक तर ३० लाख परदेशी नागरिक आहेत.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
राम मंदिराच्या ई-भूमीपूजनावरुन उद्धव ठाकरेंना टोला; राज ठाकरेंनी मांडली परखड भूमिका
“उद्धव ठाकरे टीव्हीवर दिसले पण कारभार दिसला नाही; हे सरकार पडावं अशी इच्छा नाही, पण...”
...म्हणून मी घराबाहेर जाणं टाळतो; मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी केला खुलासा