Israel-Palestine: इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये मागील दोन वर्षांपासून तीव्र संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षादरम्यान, ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिल्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, “पॅलेस्टाईन राष्ट्राची स्थापना कधीच होणार नाही.”
काय म्हणाले नेतन्याहू ?
ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना नेतन्याहू म्हणाले की, हा निर्णय म्हणजे हमासला बक्षीस देण्यासारखा आहे. त्यांनी ठामपणे म्हटले की, जॉर्डन नदीच्या पश्चिम भागात पॅलेस्टाईन राष्ट्र स्थापन होणार नाही. बेंजामिन नेतन्याहू लवकरच अमेरिकेला जाणार असून, व्हाइट हाऊसमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत. त्यांनी सांगितले की, या भेटीनंतर इस्रायलचा प्रत्युत्तरात्मक निर्णय जाहीर केला जाईल.
यामुळे दहशतवादाला चालना मिळणार
इस्रायली कॅबिनेट बैठकीत नेतन्याहू म्हणाले की, इस्रायल संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर या “दुष्प्रचाराला” प्रत्युत्तर देईल आणि पॅलेस्टीनी राष्ट्र स्थापनेच्या प्रयत्नांना विरोध करेल. त्यांचा आरोप आहे की, अशा पावलाने इस्रायलच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल आणि हा दहशतवादाला चालना मिळेल.
नेतन्याहू पॅलेस्टाईनच्या विरोधात का आहेत?
इस्रायल-पॅलेस्टाईन वाद सोडवण्यासाठी वारंवार द्वि-राष्ट्र सिद्धांताची चर्चा होते. यामध्ये 1967 च्या युद्धात इस्रायलने ज्या प्रदेशांवर कब्जा केला, त्या ठिकाणी पॅलेस्टाईन राष्ट्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र या वाटेत मोठे अडथळे आहेत. इस्रायलने वेस्ट बँक आणि पूर्व यरुशलममध्ये मोठ्या प्रमाणावर ज्यू वसाहती उभारल्या आहेत, जिथे लाखो लोक राहतात. ऐतिहासिक यरुशलम शहरावर दोन्ही पक्षांचा दावा आहे. हे क्षेत्र रिकामे करण्यास इस्रायल अजिबात तयार नाही. याशिवाय नेतन्याहूंच्या मते पॅलेस्टाईन इस्रायलच्या अस्तित्वासाठी थेट धोका आहे.
किती देश देतात पॅलेस्टाईनला मान्यता?
अल जझिराच्या अहवालानुसार, जगातील किमान 146 देश (सुमारे 75 टक्के) पॅलेस्टानला मान्यता देतात. भारतानेही 1988 मध्ये मान्यता दिली होती. जी-7 देशांपैकी (कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, यूके आणि यूएसए) कोणत्याही देशाने आतापर्यंत पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली नव्हती. मात्र आता कॅनडा आणि यूके यांनी हा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियानेही मान्यता दिली असून फ्रान्स, पोर्तुगाल यांसह आणखी काही देश लवकरच या यादीत सामील होऊ शकतात.