इस्रायल झाले 'ज्यूंचे राष्ट्र-राज्य'; वादग्रस्त विधेयक मंजूर

या विधेयकाच्या बाजूने 62 मते मिळाली तर त्याच्याविरोधात 55 मते पडली आहेत. या कायद्यानुसार आता हिब्रू ही इस्रायलची राष्ट्रभाषा झाली असून ज्यू धर्मिय हे 'राष्ट्रहिताचा विषय' घोषित करण्यात आले आहे.

जेरुसलेम- इस्रायलची संसद क्नेसेटने एका वादग्रस्त विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे इस्रायलला आता ज्यू धर्मियांचे राष्ट्र-राज्य घोषित करण्यात आले आहे. पॅलेस्टाइनच्या नागरिकांशी भेदभाव करण्याचे आणखी एक साधन या कायद्यामुळे मिळेल अशा प्रकारची टीका या कायद्यावर होत होती.

या विधेयकाच्या बाजूने 62 मते मिळाली तर त्याच्याविरोधात 55 मते पडली आहेत. या कायद्यानुसार आता हिब्रू ही इस्रायलची राष्ट्रभाषा झाली असून ज्यू धर्मिय हे 'राष्ट्रहिताचा विषय' घोषित करण्यात आले आहे. इस्रायलचा राष्ट्रध्वज, धार्मिक प्रतिक मेनोराह ( ज्यू धर्मियांच्या हनुक्का सणाच्यावेळेस वापरला जाणारा मेणबत्त्यांचा स्टँड), हकित्वा हे राष्ट्रगीत, हिब्रू कॅलेंडर, इस्रायलचा स्वातंत्र्यदिन या सर्वांचा समावेश विधेयकात केला आहे.

Netanyahu hails Jewish state law as a ‘pivotal moment’ in Zionist history https://t.co/h4l4NeLz7Cpic.twitter.com/f9131UXoq9

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 19, 2018

या विधेयकामुळे अरबी भाषेचा अधिकृत दर्जा हिरावून घेण्यात आला असून त्यास विशेष दर्जा अशी श्रेणी देण्यात आली आहे. आता या विधेयकातील तरतुदींनुसार, इस्रायल हे ज्यू लोकांची ही ऐतिहासिक निवासभूमी असून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे त्यांना अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अविभाजित जेरुसलेम शहराला देशाची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. इस्रायलच्या संसदेतील पॅलेस्टाइनी सदस्यांनी या विधेयकाचा विरोध केला आहे.