Iran Crisis: इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणमध्ये अंतर्गत सत्तासंघर्ष तीव्र झाल्याची माहिती समोर येत आहे. इराणचे दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियान आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) यांच्यात सत्ता संघर्ष सुरू असून देशातील महत्त्वाच्या निर्णयांवर IRGC चे नियंत्रण वाढत असल्याचे वृत्त आहे.
IRGC चा प्रभाव वाढला
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उदारमतवादी नेते म्हणून ओळखले जाणारे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियान सध्या राजकीय अडचणीत सापडले आहेत. अनेक महत्त्वाचे सरकारी निर्णय आणि नियुक्त्या IRGC कडून रोखल्या जात असल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपतींचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत.
मंत्र्यांच्या नियुक्तीवरून वाद
अलीकडेच गुप्तचर मंत्र्यांच्या नियुक्तीवरून राष्ट्रपती आणि IRGC यांच्यात मतभेद झाल्याचे समोर आले. राष्ट्रपती पेजेशकियान यांनी हुसैन देहगान यांचे नाव गुप्तचर मंत्रीपदासाठी सुचवले होते, मात्र IRGC नेतृत्वाने हे नाव नाकारले. IRGC च्या वरिष्ठ कमांडरांनी स्पष्ट केले की, युद्धसदृश परिस्थितीत संवेदनशील पदांवरील नियुक्त्यांचा अधिकार फक्त IRGC कडेच असेल.
इराणमध्ये ‘मिलिटरी काउंसिल’सारखी परिस्थिती
सध्या इराणमध्ये एक प्रकारची लष्करी परिषद (Military Council) तयार झाली आहे, ज्यामध्ये IRGC चे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत आणि देशातील महत्त्वाचे निर्णय तेच घेत आहेत.
सुप्रीम लीडरपर्यंत सरकारची माहिती पोहोचत नाही?
इराणचे विद्यमान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई यांच्या आरोग्य आणि ठिकाणाबाबत अनिश्चितता असल्याचेही वृत्त आहे. त्यांच्या भोवती कडक सुरक्षा घेरा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारचे अहवाल आणि माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचे सांगितले जाते. राष्ट्रपती पेजेशकियान यांनी अनेक वेळा सुप्रीम लीडर यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना भेट मिळाली नसल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
Web Summary : Iran faces internal power struggles amid conflict with Israel and America. IRGC's influence grows, overriding President's decisions on key appointments and policies. A 'Military Council' effectively governs, potentially isolating Supreme Leader.
Web Summary : इजरायल और अमेरिका के साथ संघर्ष के बीच ईरान में आंतरिक सत्ता संघर्ष तेज। IRGC का प्रभाव बढ़ा, राष्ट्रपति के फैसलों को दरकिनार किया। 'सैन्य परिषद' का शासन, सुप्रीम लीडर अलग-थलग?