Trump Administration: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन शैक्षणिक संस्थांबाबत कठोर भूमिका घेताना दिसत आहेत. अशातच अमेरिकेतील मिशिगन राज्यातील एका भारतीय आणि इतर तीन विद्यार्थ्यांनी त्यांचा एफ-१ विद्यार्थी व्हिसा अचानक सूचना न देता रद्द केल्याबद्दल फेडरल कोर्टात खटला दाखल केला आहे. मिशिगनमधील एका सार्वजनिक विद्यापीठात शिकणाऱ्या एका भारतीयासह चार आशियाई विद्यार्थ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने व्हिसा रद्द केल्यानंतर हे पाऊल उचललं. या चार विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्याची योजना होती. आता त्यांनी त्यांचा कायदेशीर दर्जा परत मिळवण्यासाठी न्यायालयात अपील केले आहे.
कॅम्पस अ‍ॅक्टिव्हिझममुळे ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीयांसह शेकडो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मायदेशी परत जाण्यास सांगणारे ईमेल पाठवण्यात आले आहेत. दुकानांमधून वस्तू चोरणे किंवा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणे यासारख्या किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही लक्ष्य केले जात आहे. अशातच वेन स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेणारे भारतातील चिन्मय देवरे, चीनचे जियांग्युन बु आणि क्यू यांग आणि नेपाळचे योगेश जोशी यांनी शुक्रवारी होमलँड सिक्युरिटी आणि इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल केला. स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टममधील त्यांचा विद्यार्थी इमिग्रेशन दर्जा कोणत्याही सूचना किंवा कारणाशिवाय चुकीच्या पद्धतीने संपुष्टात आणण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन ऑफ मिशिगनने म्हटलं की ज्या विद्यार्थ्यांचा एफ-१ विद्यार्थी इमिग्रेशन दर्जा ट्रम्प प्रशासनाने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय आणि कोणत्याही सूचनेशिवाय बेकायदेशीरपणे संपुष्टात आणला होता त्यांच्या वतीने आपत्कालीन मनाई आदेशाची मागणी करणारा खटला दाखल केला आहे. खटल्यात या विद्यार्थ्यांचा इमिग्रेशन दर्जा पुन्हा देण्याची विनंती कण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाला त्यांचा कायदेशीर दर्जा पुनर्संचयित करण्याची विनंती केली. कारण त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता किंवा त्यांनी कोणत्याही इमिग्रेशन कायद्याचे उल्लंघन केलेले नव्हते. आम्ही कोणत्याही राजकीय मुद्द्यावर कॅम्पसमध्ये होणाऱ्या आंदोलनात सक्रिय नव्हतो, असेही या विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
या तक्रारीत डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, आयसीईचे कार्यवाहक संचालक टॉड लायन्स आणि आयसीई डेट्रॉईट फील्ड ऑफिस संचालक रॉबर्ट लिंच यांची नावे आहेत. न्यू हॅम्पशायर, इंडियाना आणि कॅलिफोर्निया सारख्या राज्यांसह देशभरात असेच खटले दाखल करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच एका अमेरिकन न्यायाधीशाने ट्रम्प प्रशासनाला २१ वर्षीय भारतीय पदवीधर कृष लाल इस्सरदासानी यांना हद्दपार करण्यापासून तात्पुरते रोखले होते. त्याचाही विद्यार्थी व्हिसा रद्द करण्यात आला होता.