India America Trade Deal: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादल्यापासून भारत सातत्याने यातून तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. यातच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून दोन्ही देशांमध्ये अनेक व्यापार मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चा सोमवारपासून सुरू आहेत. लवकरच शुल्क कपात करण्याबाबत करार होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्यासह व्यापार कराराच्या चर्चेत मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होत आहेत. यामध्ये विशेष सचिव आणि भारताचे मुख्य वाटाघाटीकार राजेश अग्रवाल यांचा समावेश आहे. एका रिपोर्टनुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे. मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील पथक या आठवड्याच्या अखेरीस अमेरिकेतून परतण्याची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला आहे, जो भारताला रद्द करायचा आहे. अमेरिका भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी पूर्ण दबाव आणू शकेल. परंतु, भारत आतापर्यंत आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे म्हटले जात आहे.
अमेरिकेच्या पथकासोबत दिवसभर झालेली चर्चा सकारात्मक
प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावर अमेरिकेचे मुख्य वाटाघाटीकार ब्रेंडन लिंच आणि अग्रवाल यांच्यात अलिकडेच नवी दिल्लीत दिवसभर झालेल्या चर्चेनंतर ही भेट झाली. १६ सप्टेंबर रोजी वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की द्विपक्षीय व्यापार करारावर अमेरिकेच्या पथकासोबत दिवसभर झालेली चर्चा सकारात्मक होती. अमेरिकेतील बैठकीत भारत आणि अमेरिका यांच्यात पहिल्यांदा टॅरिफवर चर्चा होत आहे. भारत ५० टक्के टॅरिफ कपात करण्याची मागणी करेल. अमेरिका कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील करार करण्याचा प्रयत्न करेल. एका अहवालात असे सूचित केले गेले आहे की, अमेरिका लवकरच टॅरिफ १० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते. अद्याप याबाबत कोणतेही अधिकृत विधान जारी करण्यात आलेले नाही.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कामुळे भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ऑगस्टमध्ये सलग तिसऱ्या महिन्यात घसरली आहे. अमेरिकी शुल्काचा परिणाम असमान असून काही क्षेत्रांना तीव्र फटका बसला आहे. औषधी आणि स्मार्टफोनसह सुमारे एकतृतीयांश निर्यात या शुल्कांपासून वाचली असली तरी उर्वरित मालावर वास्तविक परिणाम अपेक्षेपेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ऑगस्टमध्ये ७ तारखेला शुल्क २५ टक्के आणि २७ तारखेला ५० टक्क्यांवर पोहोचल्याने निर्यातीला खरा फटका बसला.