युनूस सरकारला IMFचा मोठा धक्का! बांगलादेशला दिली जाणारी ८०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत थांबवली...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 21, 2025 15:45 IST2025-10-21T15:45:15+5:302025-10-21T15:45:42+5:30
Bangladesh Economic Crisis: बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे, पण IMFने एक अट ठेवली आहे
युनूस सरकारला IMFचा मोठा धक्का! बांगलादेशला दिली जाणारी ८०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत थांबवली...
Bangladesh Economic Crisis: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) बांगलादेशच्या युनूस सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. IMF ने घोषणा केली आहे की बांगलादेशात नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत पॅकेजचा सहावा हप्ता दिला जाणार नाही. ही रक्कम सुमारे ८०० मिलियन डॉलर्स इतकी आहे. गेल्या वर्षीच्या सत्तापालटानंतर, बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे. पुढील वर्षी देशात निवडणुका होणार आहेत. याचदरम्यान, IMF ने ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
जागतिक आर्थिक दबावादरम्यान बांगलादेश सरकारने २०२२ मध्ये IMF ची मदत मागितली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये, IMF ने ४.७ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज पॅकेज मंजूर केले. ते नंतर ५.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यात आले. आजपर्यंत बांगलादेशला पाच हप्त्यांमध्ये ३.६ अब्ज डॉलर्स मिळाले आहेत. पण नव्या अटीमुळे युनूस सरकार अडचणीत सापडले आहे.
IMF ने पॅकेजची रक्कम रोखली...
युनूसच्या अंतरिम सरकारला पॅकेजचा सहावा हप्ता देण्यास IMF ने थेट नकार दिला आहे. IMF ने म्हटले आहे की, हा हप्ता नवीन सरकारशी वाटाघाटी आणि सध्याच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याच्या वचनबद्धतेनंतरच दिला जाईल. या सहाव्या IMF हप्त्याचा भाग म्हणून बांगलादेशला अंदाजे ८०० दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ६,७२० कोटी रुपये) मिळण्याची अपेक्षा होती. पण, आयएमएफ आता युनूस सरकारला पॅकेजचा हा हप्ता देण्यास तयार नाही.
निधी देण्यास अनिच्छा व्यक्त करताना IMF म्हणाले की, प्रथम नवीन बांगलादेश सरकारची धोरणात्मक दिशा निश्चित करावी आणि ते सध्याचा आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम सुरू ठेवणार की नाही हे निश्चित करावे. नवीन सरकार आपली भूमिका आणि वचनबद्धता स्पष्टपणे मांडत नाही तोपर्यंत पुढील हप्ता जाहीर करणे घाईचे ठरेल असे संघटनेने मत व्यक्त केले.
डिसेंबरमध्ये मिळणार होता सहावा हफ्ता
बांगलादेश बँकेचे गव्हर्नर डॉ. अहसान एच. मन्सूर आणि आयएमएफ यांच्यात वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या अलिकडेच झालेल्या वार्षिक बैठकीदरम्यान ही माहिती देण्यात आली. गव्हर्नरच्या मते, हा हप्ता मूळतः या वर्षी डिसेंबरमध्ये जारी करण्याचे नियोजन होते, परंतु IMF ने स्पष्ट केले आहे की ते निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया पुढे नेणार नाही.