'मला संसद बरखास्त करण्यासाठी भाग पाडले, हा राजकीय निर्णय', ओलींचे स्पष्टीकरण 

Nepal Political Crisis: नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या वाढत्या संघर्षा दरम्यान 20 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान के.पी. ओली यांनी राष्ट्रपतींना त्याच दिवशी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती.

ठळक मुद्देसंसद बरखास्त केल्यानंतर पंतप्रधान ओली यांनी मध्यावधी निवडणुकांसाठी 30 एप्रिल आणि 10 मे या तारखांची घोषणा केली होती.

काठमांडू : नेपाळचे काळजीवाहू पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयात या निर्णयाच्या आव्हानाशी संबंधित प्रश्नावर ओली म्हणाले, "संसद बरखास्त करणे एक राजकीय पाऊल होते आणि यामध्ये न्यायालयीन आढाव्यासाठी अधिकृत परवानगी नाही. पक्षातील काही नेत्यांनी मला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले."

द काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, पीएम ओली यांनी 25 डिसेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर म्हणून अॅटर्नी जनरल कार्यालयामार्फत उत्तर दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या 11 पानांच्या उत्तरात पंतप्रधान ओली म्हणाले, "संसद बरखास्त करण्याची शिफारस करणे आणि संसद बरखास्त करणे, दोन्हीही पूर्णपणे राजकीय निर्णय आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःला हे सिद्धांत मांडले आहे की अशा विषयांवर घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधतेचे प्रश्न न्यायालयीन आढाव्याचे विषय नसावेत. पक्षात वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मला असे वाटले नाही की सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकेल."

नवीन जनादेशसाठी आपल्याला संसद बरखास्त करण्यास भाग पाडले, कारण सरकार पक्षातील संघर्षात अडकले होते. आपला स्वार्थ केवळ समृद्ध नेपाळ आणि सुखी नेपाळी लोकांकरिता आहे, असेही ओली यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. संसद बरखास्त केल्यानंतर पंतप्रधान ओली यांनी मध्यावधी निवडणुकांसाठी 30 एप्रिल आणि 10 मे या तारखांची घोषणा केली होती. सरकार आणि संसदेवर पक्षाच्या अंतहीन समस्यांचा परिणाम होत असल्याने त्यांचे हे कार्य 'गरजेच्या सिद्धांतवर' आधारित असल्याचा दावा ओली यांनी केला आहे.

नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या वाढत्या संघर्षा दरम्यान 20 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान के.पी. ओली यांनी राष्ट्रपतींना त्याच दिवशी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. तेव्हापासून ओली दावा करीत आहेत की पुष्प कमल दहल प्रचंड, पक्षातील माधवकुमार नेपाळ आणि इतरांनी विरोधकांनी निर्माण केलेल्या अडचणींमुळे आपल्याला हे कठोर पाऊल उचलले गेले होते. मात्र, भारतविरोधी भूमिकेमुळे ओलीची लोकप्रियता सातत्याने कमी होत होती. भारताबद्दल कठोर विचारसरणी व विधानानंतरच कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्त्वाने त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. ओली यांच्यावर चीन समर्थक असल्याचा आणि भारतविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप आहे.