संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णय संस्थेपासून भारताला किती दिवस दूर ठेवणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सवाल । आमसभेत व्हिडिओ निवेदन

संयुक्त राष्ट्रे : संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णय संरचनेपासून (डिसिजन-मेकिंग स्ट्रक्चर) भारताला किती दिवस दूर ठेवणार आहात, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या ७५ व्या आमसभेतील आमचर्चेत सहभागी होण्यासाठी जारी केलेल्या व्हिडिओ निवेदनात मोदी यांनी हे वक्तव्य केले.

संयुक्त राष्ट्र सुधारणा तातडीने करण्यात याव्यात, तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या शक्तिशाली ‘सुरक्षा परिषदे’त कायम सदस्यत्व मिळावे, यासाठी भारत दीर्घ काळापासून प्रयत्न करीत आहे. या अनुषंगाने मोदी यांनी हे वक्तव्य केले आहे. १५ सदस्यीय अस्थायी परिषदेवर दोन वर्षांसाठी झालेल्या भारताच्या निवडीचा कालावधी येत्या १ जोनवारीपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या वक्तव्यास महत्त्व प्राप्त होते. मोदी यांनी सांगितले की, भारत हा जगातील सर्वाधिक मोठा लोकशाही देश आहे. १.३ अब्ज लोक भारतात राहतात. भारतात होणाऱ्या संक्रमणात्मक बदलांचे परिणाम जगाच्या मोठ्या भूभागावर होत असतात. अशा देशाला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णय घेणाºया संस्थेपासून किती दिवस दूर ठेवले जाणार आहे? १.३ अब्ज भारतीयांच्या मनात संयुक्त राष्ट्रांबद्दल अद्वितीय आदर आणि विश्वास आहे. भारतीयांना संयुक्त राष्ट्र सुधारणांची दीर्घ काळापासून प्रतीक्षा आहे, हेही तेवढेच सत्य आहे. सुधारणा प्रक्रिया खरोखरच आपल्या तार्किक निष्पत्तीपर्यंत पोहोचणार आहे का, याबाबत भारतीयांना आता चिंता वाटत आहे.

पाक पंतप्रधानांच्या टीकेला सडेतोड उत्तर

च्पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारतावर काश्मीरच्या मुद्यावरून केलेल्या गंभीर आरोपांना भारताने सडतोड उत्तर दिले आहे.
च्भारताकडून काश्मिरात सरकार पुरस्कृत दहशतवाद पसरविला जात असून, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेवर अत्याचार करणाºया भारतीय जवानांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कारवाई करावी, असे इम्रान खान यांनी आपल्या व्हिडिओ निवेदनात शुक्रवारी म्हटले होते.

च्संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे प्रथम सचिव मिजितो विनितो यांनी इम्रान खान यांचे भाषण सभागृहात दाखविले जात असताना सभात्याग केला होता. त्यानंतर ‘प्रत्युत्तराचा अधिकार’ वापरून विनितो यांनी भारताची जोरदार बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
च्तेथे भारताने लागू केलेले सर्व नियम आणि कायदे भारताचा अंतर्गत मामला आहे. वाद केवळ बेकायदेशीररीत्या पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरबाबत आहे. पाकने हा भूभाग रिकामा करावा.